जमीन बंदोबस्ती की मांग को लेकर सैकड़ों आदिवासियों का पोठिया अंचल कार्यालय में प्रदर्शन
फोटो- अंचल कार्यालय परिसर में जुटी आदिवासियों की भीड़. | Prabhat Khabar Network
किशनगंज में 85 एकड़ सरकारी जमीन की बंदोबस्ती की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय ने पोठिया अंचल कार्यालय में प्रदर्शन किया. प्रशासन ने दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है.
किशनगंज, पहाड़कट्टा. बिहार सरकार की जमीन की बंदोबस्ती की मांग को लेकर मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने पोठिया अंचल कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. पारंपरिक हथियार तीर-धनुष और ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंचल कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था.
85 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती की मांग
आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि मुकेश हेम्ब्रम ने बताया कि पोठिया अंचल के मौजा रसियाडांगी, थाना नंबर 168, खाता नंबर 32 और खेसरा नंबर 195, 196, 197, 224 व 225 की कुल 202 एकड़ 93 डिसमिल बिहार सरकार गैरमजरूआ भूमि में से करीब 85 एकड़ जमीन पर आदिवासी परिवारों का पूर्वजों के समय से दखल-कब्जा और जोत-आबाद रहा है. उनका आरोप है कि अब स्थानीय शेरशाहवादी समुदाय के लोग उक्त जमीन पर दावा कर रहे हैं और आदिवासी परिवारों को जमीन जोतने-आबाद करने से रोक रहे हैं. आदिवासी समुदाय ने अंचल अधिकारी से पूर्व से जोत-आबाद में रही 85 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती आदिवासी परिवारों के नाम करने की मांग की.
दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से हुई वार्ता
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अंचल कार्यालय के सभाकक्ष में दोनों पक्षों से पांच-पांच प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गयी. अंचल अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों की बात सुनी और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया. प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को आवश्यक निर्देश भी दिए.
5 सितंबर को भी उत्पन्न हुआ था तनाव
बताया गया कि कोल्था पंचायत के सिंघीमारी रसियाडांगी गांव में बिहार सरकार की जमीन के दखल-कब्जे और जोत-आबाद को लेकर बीते 5 सितंबर को आदिवासी और शेरशाहवादी समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी और दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया गया था.
जमीन पर जाने से दोनों पक्षों को रोका गया
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने उक्त जमीन पर बीएनएस की धारा 163 लागू कर दोनों पक्षों के लोगों के जमीन पर जाने पर रोक लगा दी है. मंगलवार को दोनों पक्षों के पांच-पांच प्रतिनिधियों को अंचल कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाया गया था. हालांकि आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में अंचल कार्यालय पहुंच गए.
भूमिहीनों की स्थल जांच के बाद होगी बंदोबस्ती
अंचल अधिकारी मोहित राज ने बताया कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गयी है. उन्होंने कहा कि जो लोग बेघर और भूमिहीन हैं, उनके लिए स्थल जांच कर नियमानुसार बंदोबस्ती की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि भूमिहीन आदिवासी समुदाय के लोगों को बिहार सरकार की अभियान बसेरा-2 योजना से भी जोड़ा जा रहा है.
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात
अंचल अधिकारी ने बताया कि रसियाडांगी मौजा में सरकारी भूमि के जोत-आबाद को लेकर शांति व्यवस्था भंग नहीं हो, इसके लिए दोनों पक्षों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. विधि-व्यवस्था के मद्देनजर अंचल कार्यालय में सर्किल इंस्पेक्टर पंकज कुमार पंथ, सीओ मोहित राज, आरओ मनोज कुमार चौधरी, पोठिया थानाध्यक्ष कैप्टन संजय पांडे, पहाड़कट्टा थानाध्यक्ष फुलेंद्र कुमार, ठाकुरगंज थानाध्यक्ष अंजय अमन और अर्राबाड़ी थानाध्यक्ष कनक लता सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.
प्रशासन के अगले कदम पर टिकी नजर
रसियाडांगी मौजा की सरकारी भूमि को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद के बाद अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर है. एक ओर आदिवासी परिवार पूर्व से जोत-आबाद में रही जमीन की बंदोबस्ती की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रशासन ने भूमिहीन और बेघर परिवारों की स्थल जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है. फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क है.
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