कार्रवाई. 24 घंटे में सातों सीओ से डीएम ने मांगा जवाब
जिले के सातों अंचलों के सीओ पर कार्य में लारपवाही बरतने का आरोप है. डीएम ने सभी से जवाब मांगा है. जवाब संतोषजनक आने तक इनके वेतन पर रोक लगी रहेगी.
खगड़िया : एक बार फिर सातों अंचलों के सीओ की लापरवाही सामने आई है. लेकिन इस बार निर्देश नहीं बल्कि कार्रवाई के संकेत दिये गये हैं. खगड़िया, अलौली, चौथम, मानसी, गोगरी, परबत्ता, तथा बेलदौर यानी सातों अंचलों के सीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है. सूत्र के मुताबिक डीएम जय सिंह ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में सभी सीओ से जवाब मांगा है. सभी सीओ को 24 घंटे के भीतर पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
विभागीय सूत्र के मुताबिक एक बार फिर सभी सातों अंचलों के सीओ के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है. डीएम श्री सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि सभी सीओ के जवाब संतोषजनक आने तक इनके वेतन पर रोक लगी रहेगी. उल्लेखनीय है कि अभी दो दिन पूर्व ही गैर मजरुआ खास तथा गैर मजरुआ आम जमीन की सूची निबंधन कार्यालय को नहीं कराये जाने के कारण अलौली को छोड़ छह अंचलों के सीओ के वेतन पर आदेश तक रोक लगायी गयी है. लेकिन अब दूसरे मामले में बरती गयी लापरवाही के कारण सभी सीओ जवाब सहित वेतन भुगतान पर रोक लगायी गयी है.
ससमय नहीं भेजा जांच प्रतिवेदन
आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अतिक्रमित सार्वजल स्रोत को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए राज्य स्तर से अभियान जल निकाय संरक्षण चलाया गया है. इसके तहत सभी सीओ को पहले अतिक्रमित जल स्रोतों को चिह्नित करने फिर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाने तथा जलकरों की जमीन की कायम जमाबंदी को रद्द करने का प्रस्ताव जिला स्तर पर भेजने का निर्देश सभी को प्रपत्र एक दो तथा तीन में भेजने का निर्देश कई माह पूर्व दिया गया था.
जानकार बताते हैं कि जिला स्तर से सभी सीओ का स्मार पत्र भी भेजा गया लेकिन अंचल स्तर से यह रिपोर्ट नहीं भेजा गया. जिसे डीएम ने गंभीरता से लिया है. इतने महत्वपूर्ण मामले में ससमय प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने से नाराज डीएम ने आखिरकार सभी से जवाब मांगते हुए कार्रवाई के संकेत दिये हैं.
हो सकता है आरोप पत्र गठित
आधिकारिक सूत्र की माने तो कुछ सीओ के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर राज्य स्तर पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा सकती है. क्यों कि डीएम ने सीओ से मांगे गये स्पष्टीकरण में यह पूछा है कि अभियान जल निकाय संरक्षण कार्य से संबंधित प्रतिवेदन जिला स्तर पर नहीं भेजने के कारण क्यों नहीं उनके विरुद्ध प्रपत्र क गठित किया जाय.
