जमालपुर: जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में मोबाइल टावरों के कारण आम शहरी की सुरक्षा खतरे में है. शहर के विभिन्न वार्डो में स्थापना के मानक मापदंडों के विरुद्ध कई स्थानों पर मोबाइल टावरों का निर्माण कर लिया गया है. इसके कारण पिछले 17 दिनों के भीतर कई बार भूकंप के झटके ने सुरक्षा कारणों से बुद्धिजीवियों को चिंतित कर रखा है.
विभिन्न वार्डो में लगे हैं टावर. नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में अनेकों मोबाइल कंपनियों के 30 टावर नगर परिषद में निबंधित है. नगर परिषद से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इनमें सर्वाधिक 09 टावर वोडाफोन कंपनी के हैं.
मकानों पर लगे हैं कई टावर. एक तो शहर में कितने मकान भूकंप रोधी बने हैं, वह स्पष्ट नहीं है. उस पर तुर्रा यह कि शहर के कई वार्डो में ऊंची-ऊंची मकानों की छतों पर ही मोबाइल टावर लगा दिये गये हैं. ऐसे में इन टावरों के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में असुरक्षा की भावना बनी रहती है. इसके अलावा इन टावरों की ऊंचाई भी चिंता का कारण बन जाता है. नगर परिषद से प्राप्त आंकड़े के अनुसार इन टावरों की ऊंचाई 15 से 50 मीटर तक हैं.
राजस्व भुगतान के प्रति भी उदासीन. मोबाइल टावर की कंपनियां राजस्व भुगतान को लेकर गंभीर नहीं हैं. इसको लेकर नगर परिषद प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस भी किया गया है. कार्यपालक पदाधिकारी प्रतिभा कुमारी ने बताया कि शहर के कुल 30 मोबाइल टावरों के सेवा प्रदाता कंपनियों के पास लगभग 37 लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है.
कहते हैं वार्ड पार्षद. वार्ड पार्षद रोहित सिन्हा ने कहा कि मोबाइल टावरों की स्थापना के सभी मानक मापदंडों का पालन कर ही उन्हें स्थापना की अनुमति मिलनी चाहिए. बिना अनुमति के टावर संचालन गैरकानूनी है तथा इससे राजस्व की भी हानि होती है.
कहते हैं सिटी मैनेजर. सिटी मैनेजर पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में यदि बगैर अनुमति का कोई मोबाइल टावर है तो इसकी जांच की जायेगी तथा कानून सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी.
