आधे से अधिक आवेदन हुए अस्वीकृत, जिसकी स्वीकृति मिली, नहीं मिल रही है सहायता राशि

खगड़िया : जिले में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क परिवहन योजना की स्थिति बेहद खराब है. करीब एक साल बीत जाने के बाद भी इस योजना के तहत दिये गए टारगेट को पूरा नहीं किया जा सका है. परिवहन विभाग के द्वारा अब तक तीन चरणों में लाभार्थियों से आवेदन लिये जा चुके हैं. लेकिन इन तीन चरणों में दिये गए टारगेट को पूरा करना तो दूर 50 प्रतिशत भी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई है. दिये गए टारगेट को पूरा करने के लिये चौथा चरण चलाया गया था.

11 नवम्बर तक आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित थी. जो अब समाप्त हो चुकी है. लेकिन इस चरण में भी महज 166 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं. जानकार बताते हैं कि अगर सभी आवेदन को स्वीकृत भी कर दिये जाएं. तब भी 654 लोगों को वाहन खरीद पर अनुदान देने का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा.

बीडीओ नहीं कर रहे भुगतान

विभागीय सूत्र के मुताबिक अनुमंडल स्तर पर जहां घड़ल्ले से आवेदनों को अस्वीकृत किया जा रहा है. वहीं प्रखंड स्तर पर इस योजना के लिए चयनित हुए लाभार्थी को वाहन खरीदने के लिए मिलने वाली अनुदान की राशि को लंबित रखा जा रहा है. विभागीय आंकड़े के मुताबिक तीन चरणों में 342 लाभार्थियों को इस महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति दी गई है. जबकि इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता/अनुदान की राशि महज 137 लाभुकों के खाते पर भेजी गई है.

सूत्र बताते हैं कि सातों प्रखण्डों में इस योजना की 50 लाख रुपये से अधिक पड़ी हुई है. बीडीओ कम-से-कम 50 लाभार्थी के खाते पर कभी भी इस योजना की राशि भेज सकते हैं. बता दें कि योजना की स्वीकृति मिलने के सात दिनों के भीतर चयनित लाभार्थी के खाते पर योनना की राशि भेजने को कहा है. ऐसे में स्वीकृति मिलने के कई माह बीत जाने के बाद भी लाभुकों को राशि नहीं मिलने से प्रखण्ड के बाबूओं की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं.

चौथे चरण में 166 ने दिये आवेदन

गौरतलब है कि ग्रमीण क्षेत्रों से प्रखंड मुख्यालय तक आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त करने समेत कई घंंटों का सफर कुछ मिनटों में पूरी करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना पहले, दूसरे तथा तीसरे चरण में सफल नहीं होने के बाद चौथा चरण चलाया गया है.

चौथे चरण में भी मात्र 166 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं. गौरतलब है कि खगड़िया जिले में 645 लाभुको इस योजना के तहत वाहन खरीदने पर अनुदान देने का लक्ष्य है. अगर चौथे चरण में प्राप्त हुए सभी 166 आवेदन स्वीकृत भी हो जाते हैं.

तब भी जिले का टारगेट पूरा नहीं होगा. बता दें चौथे चरण में आवेदन जमा करने की तिथि 11 नवम्बर थी जो अब समाप्त हो चुकी है. टारगेट को पूरा करने के लिये पांचवा चरण भी चलाना होगा. और अगर ऐसे ही आवेदन अस्वीकृत होते रहे तो शायद टारगेट आंठवे या नौवे चरण में पूरे होंगे.

654 के विरुद्ध 132 के खाते में ही पहुंची राशि

गौरतलब है कि सुदूर देहात क्षेत्रों से शहर तक वाहन दौड़ाने तथा महादलित व अतिपिछड़े वर्ग के लोगों को स्वरोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से चलाई मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहन खरीद पर मिलने वाली अनुदान/सहायता की राशि महज 132 लाभार्थियों के ही बैंक खाते पर पहुंच पाई है.

जबकि जिले में 654 लोगों को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहन खरीद पर अधिकतम एक लाख रुपये अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया था. यह आंकड़ा बताने को काफी है कि इस योजना की स्थिति जिले में कितनी खराब है.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की स्वीकृति मिलने के सात दिनों के भीतर सभी बीडीओ को लाभार्थी के खाते में योजना की राशि भेजने के आदेश दिये गए हैं. राशि भुगतान में देरी करने वाले बीडीओ को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी. साथ ही अस्वीकृत हुए आवेदनों की जिला स्तर पर जांच की जाएगी. जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि किस आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है.

पुरुषोत्तम, डीटीओ