दिल्ली से पहुंची नीति आयोग की टीम, हुई बैठक में खगड़िया के विकास के लिए किया मंथन

खगड़िया : दिल्ली से पहुंची नीति आयोग की टीम ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर खगड़िया के विकास की रुपरेखा पर चर्चा की. गुरुवार को जिलाधिकारी कक्ष में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा चयनित अकांक्षा जिला खगड़िया में किये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की. नीति आयोग द्वारा केन्द्रीय प्रभारी के रूप में नामित भारत सरकार के उच्चस्थ पदाधिकारी प्रीता वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी.

उन्होंने समीक्षा के क्रम में जिला प्रशासन व विभिन्न पदाधिकारियों को अपने-अपने विभागों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध तरीके से लक्ष्यों की प्राप्ति वित्तीय वर्ष के अंत तक कर लेने का निर्देश दिया. विदित हो कि जनवरी 2018 में वर्ष नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिग इंडिया (नीति आयोग) द्वारा आकांक्षात्मक जिला नाम से योजना की शुरुआत की गयी.

इस योजना का मकसद विकास की दौड़ में पीछे छूट गये देश के जिलों के प्रदर्शन में सुधार लाना है. समीक्षा बैठक की समाप्ती के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र में आयोग द्वारा आयोजित मधुमक्खी बॉक्स एवं पोर्टर व्हील वितरण कार्यक्रम में शिरकत किया.

कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रशिक्षित 10 मधुमक्खी पालकों को 100 मधुमक्खी बॉक्स एवं 20 कुम्भकारों को 20 विद्युत चलित चाक का वितरण भी किया गया. उन्होंने मौके पर मौजूद किसान/कारिगरों को उनके उत्पादनों को विपणन में भी सहायता करने का आश्वासन दिया. साथ ही आने वाले महीनों में आयोग के अन्य कार्यक्रमों को भी जिले में चलाने की घोषणा भी की.

वहीं मौके पर पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी, उप विकास आयुक्त राम निरंजन सिंह, सिविल सर्जन डॉ दिनेश कुमार निर्मल, डीसीएलआर राकेश रमन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी संजय कुमार वर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी राजीव कुमार, डीपीओ आईसीडीएस नीना सिंह, पशुपालन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, प्रशांत कुमार, सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी अमन पटेल, जिला आईटी प्रबंधक बमबम कुमार, जनसम्पर्क के अभिजीत आनंद के साथ-साथ जिले के सभी विभागों के मुख्य पदाधिकारी मौजूद थे.

कहते हैं जिलाधिकारी

जिलाधिकारी अनिरूद्ध कुमार ने कहा कि इसका उदेश्य देश के सबसे पिछड़े हुए जिला में विकास करना है. इसके लिए जिले में पांच प्रमुख बिन्दुओं यथा स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेश, कौशल विकास, कृषि व जल संसाधन तथा अधोसंरचना पर कार्य किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस योजना की सहायता से जिले में विकास के इन सूचकों को राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने का प्रयास किया जायेगा.