लंबित कार्यों व योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की जरूरत: आयुक्त

– समीक्षा बैठक में कई लाभुकों को दिया गया पीएम आवास स्वीकृति पत्र कटिहार विकास भवन सभागार में सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में जिले में चल रही विकास व कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं आयुक्त के सचिव शाहिद परवेज के साथ-साथ जिला स्तरीय सभी संबंधित पदाधिकारी की मौजूदगी में प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं की समीक्षा की गयी. बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास प्लस की स्वीकृति-पत्र लाभुकों को देने से किया गया. समीक्षा के दौरान पर प्रमंडलीय आयुक्त ने विशेष रूप से पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता, महिला संवाद, डॉ अम्बेदकर समग्र सेवा अभियान, महादलित टोला विकास शिविर, के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को विशेष रूप से कार्य करने की शैली पर भी विचार-विमर्श किया गया एवं अनुरोध किया गया कि जितने भी परिवादी आते है. उनको सम्मान पूर्वक सुना जाय एवं उनके संबंधित समस्याओं का निष्पादन करना सुनिश्चित करें. बैठक की प्रमुख एजेंडा यथा आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत बाढ़ पूर्व तैयारी, सीमा सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, एनसीसी, स्काउट और गाइड , नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवक का अभिविन्यास, राज्य सरकार के आदेशानुसार चल रहे महिला संवाद, डॉ अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, महादलित टोला विकास शिविर, नगर निकाय अन्तर्गत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की समीक्षा व फीडबैक, नगर निकाय अन्तर्गत आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम, राजस्व पर्षद, पुलिस विभाग से संबंधित प्रमुख मुद्दा, अग्निशमन, उत्पाद विभाग, जिला शिक्षा, उप विकास आयुक्त कार्यालय अंतर्गत मुद्दा, पीएचईडी विभाग के तहत बोरिंग के लिए जमीन स्थानांतरण आदि की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया. इन एजेंडों की समीक्षा कर आयुक्त ने दिये निर्देश बैठक में आयुक्त ने जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल कार्यालय तथा नगर निकाय का कार्यालय का निरीक्षण, बायोमैट्रिक उपस्थिति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जीएडी के लंबित मामलें, पंचायत सरकार भवन, नगर निकाय के कार्यालय भवन, बस स्टैंड, कचरा निस्तारण, कटिहार जिला से संबंधित एमजेसी व उच्च न्यायालय के अनुपालन की स्थिति, केन्द्रीय कारा के अधीक्षक एवं जेलर के साथ जेल की समीक्षा, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा, जिला पीजीआरओ एवं अनुमंडल पीजीआरओ की समीक्षा तथा टाईप टू, सभी आवासीय विद्यालय का जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी के माध्यम से निरीक्षण, पथ निर्माण विभाग-रेलवे ओवर ब्रिज तथा अन्य निर्माण कार्य के जिला में लंबित मामले, जिला स्तरीय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय की साफ-सफाई की नियमित व्यवस्था, रद्दी सामानों का नीलामी, अनावश्यक सामग्री कार्यालय से हटाने और पुराने संचिकाओं को वगीकृत करते हुए सुरक्षित कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में रखवाना, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा एवं अन्य से संबंधित विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को दिशानिर्देश दिया.