भू-अभिलेखों का किया जायेगा डिजिटलाइजेशन
कटिहार : अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो आने वाले कुछ महीनों में भूस्वामी को अपने जमीन संबंधी कामों के लिए रिकॉर्ड रूम या फिर बाबू के पास चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा. डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत कटिहार जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है. भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉ मदन मोहन झा शनिवार को इसका औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फिलहाल सदर अंचल को लिया गया है.
सदर अंचल अंतर्गत शहरी क्षेत्र में हल्का कचहरी संख्या- 9 बिनोदपुर में भू-अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन पायलट योजना शुरू होगा. इसके सफलता के बाद जिले के सभी अंचल में भू-अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन किया जायेगा. इसके तहत न केवल डिजिटल जमाबंदी रजिस्टर टू की व्यवस्था होगी. बल्कि दाखिल खारिज भी ऑनलाइन होगी. यह भी कोशिश की जा रही है कि जमीन का नक्शा भी उनके खाता, खेसरा, चौहद्दी के साथ ऑनलाइन उपलब्ध हो. इस तरह की व्यवस्था कटिहार में शुरू कर दी गयी है. इसी के तहत कटिहार सदर अंचल में डिजिटल नक्शा भी जमीन का उपलब्ध हो गया है. यह कोशिश की जा रही है कि भूस्वामी या कोई भी आम लोग कंप्यूटर या मोबाइल पर एक क्लिक के जरिये अपने भूमि का अवलोकन कर सकते है. इसके लिए एक एप विकसित किया जा रहा है. मध्यप्रदेश के तर्ज पर कटिहार व बिहार के अन्य जिलों में भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण डिजिटलाइजेशन का काम शुरू किया गया है.
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सदर अंचल का चयन
इस कार्यक्रम के तहत पायलट योजना के रूप में कटिहार सदर अंचल का चयन किया गया है. इस अंचल के सभी जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है. सदर अंचल मैं करीब 9000 जमाबंदी को कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है. सदर अंचल के तहत शहरी क्षेत्र में विनोदपुर स्थित हल्का कचहरी संख्या-9 को इस पायलट योजना के तहत को इस पायलट योजना के तहत रखा गया है. इसी हल्का कचहरी में आयोजित समारोह में शनिवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ मदन मोहन झा औपचारिक रूप से इस पायलट योजना का शुभारंभ करेंगे. जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र व्यक्तिगत स्तर पर दिलचस्पी लेकर भू-अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन कार्य की निगरानी कर रहे है. उल्लेखनीय है कि श्री मिश्र पहले भू-अभिलेख के निदेशक पद पर तैनात थे.
अंचल कार्यालय का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर
भू-अभिलेख के कंप्यूटरीकृत एवं डिजिटलाइजेशन हो जाने के बाद भूस्वामियों एवं अन्य लोगों को अंचल या राजस्व कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. सब कुछ ऑनलाइन होगी.
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लगान रसीद, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज सहित कई महत्वपूर्ण कार्य राजस्व कार्यालय, अंचल कार्यालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता के कार्यालय के यहां से निष्पादित किये जाते है. लेकिन अब भू-अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन होने के बाद इन सब से छुटकारा मिल जायेगा. यह सर्वविदित है कि राजस्व कार्यालय एवं अंचल कार्यालय सहित भू-अभिलेखों से जुड़े अन्य कार्यालयों में भूमि संबंधी कार्य कराने को लेकर न केवल भूस्वामियों एवं उनसे जुड़े लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है. बल्कि नजराना भी देना देना पड़ता है.
एप के जरिये मिलेगी जानकारी
डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख का आधुनिकरण कार्यक्रम के तहत भूमि संबंधित अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. इसके लिये एप विकसित किया जा रहा है. उस एप पर भूमि संबंधित सभी जानकारी रहेगी. डिजिटलाइजेशन के तहत दाखिल-खारिज, डिजिटल जमाबंदी रजिस्टर- 2, भूमि स्वामित्व प्रमाण सहित भूमि संबंधित विभिन्न ऑनलाइन किया जायेगा. यह कोशिश की जा रही है कि गूगल के जरिये भूस्वामी अपने भूमि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है. साथ ही भूमि संबंधित सेवा भी प्राप्त कर सकते हैं.
कहते हैं जिला पदाधिकारी
डीएम मिथिलेश मिश्र ने बताया कि डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत पायलट योजना के रूप में कटिहार सदर अंचल का चयन किया गया है. इस योजना के तहत जमाबंदी यानी रजिस्टर टू को कंप्यूटर पर लोड कर दिया जायेगा. साथ ही यह कोशिश की जा रही है कि जमाबंदी के अनुसार जमीन का नक्शा एवं जानकारी कंप्यूटर पर उपलब्ध हो.
कटिहार अंचल में पायलट योजना सफल होने के बाद जिले के सभी अंचलों में इसे लागू किया जायेगा. ऐसा हो जाने के बाद अगले कुछ महीने में भू-स्वामी या कोई भी व्यक्ति गूगल पर जाकर अपनी भूमि के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगा. डिजिटलाइजेशन होने के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो जायेगा..
