नगर िनगम के पास राशि उपलब्ध रहने के बावजूद लाभुकों को नहीं िमल रही
कटिहार : सरकार की ओर से चलायी जा रही राजीव आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में तो लाभुकों को लाभ मिल रहा है, लेकिन अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आवास की जरूरत है पर उन्हें योजना के तहत आवास नहीं मिल पा रहा है. जबकि आवास योजना की राशि नगर निगम के पास उपलब्ध है. राजीव आवास योजना के लिए बहुत सारे आवेदक आवेदन करते हैं. जांच प्रक्रिया के बाद ही उन्हें चयनित किया जाता है.
इसकी राशि आरटीजीएस के माध्यम से लाभुकों के खाते में तीन किस्तों में भेजी जाती है. वहीं स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जाती है. लाभुकों के आवेदन को जांच के बाद आरटीजीएस के माध्यम से राशि तीन किस्त में दी जाती है. नगर निगम द्वारा शहर के कई लाभुकों को दोनों योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. वहीं अब भी बहुत सारे वैसे लोग हैं जिन्हें इन दोनों योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि निगम प्रशासन के पास योजना के लिए पर्याप्त राशि मौजूद है.
निगम के पास उपलब्ध है योजनाओं की राशि
नगर निगम की ओर से राजीव आवास योजना अंतर्गत 2038 लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें अब तक 810 लाभुकों को पहला किस्त चार सौ लाभुकों को दूसरी किस्त तथा 87 लाभुकों को तीसरी किस्त भेज दी गयी है. इस योजना के तहत अब भी निगम प्रशासन के पास 1421.56 की राशि मौजूद है. अगर इन राशि को राजीव आवास योजना में तेजी लाने के लिए विमुक्त किया जाय तो अन्य और लाभुकों को भी लाभ पहुंच सकता है.
राजीव आवास योजना के लिए निगम प्रशासन की कुल 2192.680 की राशि सरकार की ओर से उपलब्ध करायी गयी है. स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए निगम क्षेत्र से 7869 आवेदन लोगों ने शौचालय निर्माण के लिए दिया है. इसमें 5649 जांच किया गया है. 2248 लोगों को इस योजना के लिए चयनित कर लिया गया है. इसके लिए पांच करोड़ का आवंटन सरकार की ओर से नगर निगम को मिला है. जिसमें दो करोड़ की राशि लाभुकों को आरटीजीएस के माध्यम से वितरित कर दिया गया है.
शेष तीन करोड़ की राशि निगम के पास मौजूद हैं. इस योजना के तहत लाभुकों को पहला किस्त 7500 और दूसरा किस्त 4500 देने का प्रावधान है. अगर निगम प्रशासन कमर कस लें तो अवशेष बची हुई राशि से दोनों योजनाओं से कई लोगों को लाभ दे सकती है. लेकिन कार्य में तेजी नहीं रहने के कारण राशि निगम प्रशासन के पास ही मौजूद है.
नगर आयुक्त ए के ठाकुर ने बताया कि राजीव आवास योजना के लिए जमीन की जांच करायी जाती है. चयनित लाभार्थियों को बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है. उसके बाद आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में राशि भेजी जाती है. शौचालय निर्माण के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जाती है. राशि आवंटित है. लाभुकों को जांच के बाद लाभ दिया जायेगा.
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