आजमनगर: खाद्यान्न कालाबाजारी मामले में तीन माह पूर्व जारी प्राथमिकी आदेश के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी है. मामला आजमनगर एफसीआइ गोदाम से खाद्यान्न कालाबाजारी का है. तीन माह पूर्व मामले का खुलासा हुआ था. स्थानीय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया था, लेकिन मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
गौरतलब है कि 17 अक्तूबर 2014 को प्रभात खबर ने शीर्षक ‘एसडीओ ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई’ अनाज की कालाबाजारी मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. 20 अक्तूबर 2014 को अनुमंडल मुख्यालय में पत्रकारों को स्थानीय प्रशासन द्वारा कहा गया था कि 25 क्विंटल खाद्यान्न कालाबाजारी मामला पकड़ में आने पर मामले में संलिप्त कर्मचारियों पर प्राथमिकी का आदेश भी दिया था. जांच में एजीएम मुकुल सिन्हा, ट्रांसपोर्टर पंकज पूर्वे व एक डीलर पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया गया था. जांच में एजीएम/ट्रांसपोर्टर व एक डीलर की संलिप्तता सामने आयी थी.
उठ सकता है विश्वास
स्थानीय प्रशासन द्वारा कालाबाजारी मामले पर जारी किये गये प्राथमिकी के आदेश से लोगों में हर्ष व्याप्त था. परंतु आदेश के तीन माह बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होने से लोगों का विश्वास प्रशासन से उठता जा रहा है. आजमनगर गोदाम से 49 क्विंटल खाद्यान्न की कालाबाजारी संबंधित खबरों को प्रकाशित किया गया था.
आखिर क्यों नहीं हुई प्राथमिकी
तत्कालीन एजीएम व एमओ दोनों एक माह के अंतराल में पद से सेवानिवृत्त हो गये परंतु प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई आखिर क्यों? जांच में कालाबाजारी मामला सत्य पाये जाने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिये जाने के बावजूद तीन माह बाद भी नहीं हुआ मामला दर्ज. ऐसे में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगना लाजमी है.
