कुदरा : कर्मा गांव में मंगलवार को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रशासन द्वारा गांव के ही दर्जनों लोगों द्वारा किये गये सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया. एक दशक से गांव की मुख्य सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर गांव के भूमिहीन ग्रामीण घर बना कर रहते थे, जिसे मंगलवार को उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाया. अतिक्रमण हटाने के दौरान जिले से वरीय अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद थे.
जानकारी के अनुसार, कर्मा गांव के किसान सुरेंद्र सिंह द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया था, जिसमें खाता संख्या 861 में उक्त किसान की खेतिहर जमीन है. जमीन के मुख्य रास्ते पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था और मकान बना कर रह रहे थे, जिससे उक्त किसान के खेतों में जुताई सहित कृषि कार्य करने में अतिक्रमण कर बसे लोगों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता था, जिसे देखते हुए किसान द्वारा स्थानीय प्रशासन से कई बार गुहार लगाया गया. लेकिन, कोई उपाय नहीं हुआ.
इसके बाद उच्च न्यायालय में याचिका अतिक्रमण के खिलाफ दायर किया गया था. इस पर काफी दिन के बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश आया, जिसके बाद मंगलवार को जिले से कई वरीय अधिकारी के साथ-साथ सीओ व पुलिसकर्मी पहुंच कर अर्थमूवर से सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटवाया.
अतिक्रमण हटाने से पहले घंटों ग्रामीणों से हुई वार्ता : जिला प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर मंगलवार को जब कर्मा गांव में पहुंचा तो कुछ अतिक्रमणकारी आक्रोशित हो गये. प्रशासन ने पहले अतिक्रमणकारी के साथ घंटों वार्ता की, फिर समझाने के बाद अतिक्रमण हटाने पर लोग मान गये. इस दौरान प्रशासन ने एक सप्ताह के अंदर सभी भूमिहीन अतिक्रमणकारी को बसने के लिए जमीन देने का आश्वासन दिया.
जिन लोगों के घर टूटे : सरकारी भूमि पर पक्का व कच्चा मकान बना कर गांव के ही दर्जनों लोग रहते थे, जिनमें जयप्रकाश राम, कृष्णा साह, सुदर्शन कहार, भुनेश्वर कहार, मुन्ना कहार, अवधेश कहार, कलक्टर कहार, विनोद कहार, हरिवंश कहार, विजय बिंद, पिंटू बिंद, संजय बिंद शामिल हैं.
