30 दिसंबर को लगाये जायेंगे कैंप
पॉश मशीनों के बारे में भी लोगों को किया जायेगा जागरूक
भभुआ नगर : कैशलेस ट्रांजेक्शन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगामी 30 दिसंबर को जिले के प्रमुख 110 स्थानों पर बैंकों द्वारा कैंप आयोजित कर पॉश मशीन (यह स्वाइप मशीन की तरह की ही मशीन है) के उपयोग के बारे में लोगों को जानकारी दी जायेगी.
जिलास्तरीय बैंकर्स परामर्शदाता समिति की बैठक में डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह ने यह निर्देश जारी किया. डीएम ने कहा कि नोटबंदी के बाद डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है.
इसके लिए व्यवसायियों को भी प्रेरित किया जायेगा. बैठक में एलडीएम रत्नाकर झा ने बताया कि इस हफ्ते 40 जगहों पर पॉश मशीनें लगायी जायेंगी. इसके बाद पीडीएस दुकानों, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, खाद बीज बिक्री केंद्र, जेनरल स्टोर्स में 15 जनवरी से क्रमबद्ध तरीके से पॉश मशीनें लगायी जायेंगी. डीएम ने सिस्टम को विकसित करने के लिए बैंक एकाउंट होल्डर का डिजिटाइजेशन करने और पॉश मशीन की समुचित उपलब्धता के लिए सर्किल हेड के पास मांग पत्र भेजने का निर्देश दिया.
अन्य मामलों की भी हुई समीक्षा
बैठक में पीडीआर के मामले की समीक्षा में बताया गया कि 11 करोड़ 4 लाख 51 हजार रुपये की वसूली की जानी है और अब तक 69 लाख रुपये की वसूली हुई है. डीएम ने मुकदमों के निष्पादन के लिए नीलाम पत्र पदाधिकारी के साथ बैंककर्मियों को बैठक करने का निर्देश दिया. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में डीएम ने कहा कि इसके लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं व कितने बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराया गया, इसकी जानकारी उपलब्ध करायी जाये. उन्होंने मुद्रा ऋण योजना का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया.
प्रधानमंत्री बुनकर योजना की समीक्षा कर सभी उद्योग केंद्र प्रबंधकों को इसका प्रचार-प्रसार करने को कहा. डेयरी लोन की समीक्षा में बताया गया कि 150 लोगों ने बैंक में आवेदन जमा किया, जिनमें से 106 आवेदनों को स्वीकृति दी गयी है. बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, नाबार्ड के अधिकारी विजय कुमार सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉ सदानंद राय, केनरा बैंक के पीओ करुणापति पांडेय, आत्मा परियोजना निदेशक डॉ रवींद्र सिंह, मत्स्य पदाधिकारी सत्येंद्र राम व सभी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
शिक्षा ऋण के लिए प्रचार पर जोर
जिले में बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के मामले में प्रगति संतोषजनक नहीं रहने पर डीएम ने नाराजगी जतायी. शिक्षा ऋण की समीक्षा में बताया गया कि जिले में तीन हजार 383 छात्रों को शिक्षा ऋण दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जबकि विभिन्न बैंकों में दस हजार आवेदन आये हैं. इनमें से महज 65 छात्रों के आवेदन शिक्षा ऋण के लिए स्वीकृत हुए हैं. डीएम ने इस कार्य में तेजी लाने के साथ ही सभी बैंक प्रतिनिधियों को फ्लैक्स व बोर्ड लगा कर कॉलेजों व बैंकों में प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया.
किसान क्रेडिट कार्ड देने में बैंक फिसड्डी
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरण की समीक्षाकर डीएम ने कहा कि सभी बैंकों की स्थिति काफी खराब है. उन्होंने एलडीएम को बैंकवार मासिक लक्ष्य निर्धारित करने का आदेश दिया.
साथ ही अभी तक प्राप्त केसीसी आवेदनों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही. बैठक में बताया गया कि जिले का वार्षिक लक्ष्य 57 हजार 562 केसीसी ऋण वितरण करना है, लेकिन अब तक नौ हजार 956 केसीसी ऋण ही वितरित किये गये.
