परेशान हैं लाभुक
मोहनिया (सदर) : प्रखंड के छह गांवों का नाम आवास सॉफ्टवेयर पर नहीं दिखने से वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास के लिए चयनित 72 लाभार्थियों को आज भी दूसरी किस्त की राशि नहीं मिल सकी है. प्रखंड प्रशासन भी आवास सॉफ्टवेयर पर इन गांवों का नाम नहीं दिखने का रोना रोते हुए अपनी विवशता को बया कर रहे हैं. प्रखंड से लेकर जिला में बैठे अधिकारियों को यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर किन कारणों से इन गांवों के नाम आवास सॉफ्टवेयर से गायब हैं.
प्रखंड के छह गांवों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से आज तक 72 लाभार्थियों को दूसरी किस्त की राशि 27 लाख रुपये नहीं मिल सके हैं. आखिर इन गांवों का रजिस्ट्रेशन किन कारणों से नहीं हुआ या फिर इन गांवों का नाम आवास सॉफ्टवेयर पर अपलोड क्यों नहीं हो पा रहा है.
इसका मुख्य कारण क्या है किसी को मालूम नहीं. इस कमी को खोज निकालने में प्रशासन भी बैक फुट पर नजर आ रहा है. अधिकारियों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह चूक कहां से हुई और कैसे इन 72 लाभार्थियों को इंदिरा आवास की दूसरी किस्त दी जाये. बढ़ुपर पंचायत के बिंदपुरवा गांव की बात करे, तो इन्हीं कारणों से वर्ष 2015-16 में इस गांव के किसी भी व्यक्ति का चयन इंदिरा आवास के लिए नहीं हो सका था.
मोहनिया प्रखंड के अकोढ़ी गांव के 14 चयनित लाभुकों का नाम कुदरा प्रखंड के भदौला गांव के इंदिरा आवास की सूची में दिखा रहा है.
अब सवाल यह उठता है कि यहां के लाभार्थियों को दूसरे प्रखंड से कैसे राशि का भुगतान किया जायेगा. इतना ही नहीं दूसरे पंचायत के कुछ गांवों के लोगों का नाम दूसरी पंचायतों में आवास सॉफ्टवेयर पर शो कर रहा है.
इसको देखते हुए प्रखंड प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बेलौड़ी व अमरपुरा के लोगों का नाम डड़वा, बघिनी का बघिनी कला में दिखा रहा है. फिर भी इन गांवों के चयनित लोगों को वहीं के नाम पर लाभ दिया जा रहा है, ताकि लोग इंदिरा आवास से वंचित न रहे.
क्या कहते हैं बीडीओ
बीडीओ अरुण सिंह ने बताया कि इसकी जानकारी जिले के वरीय पदाधिकारियों की दी जा चुकी है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ और इसे आवास सॉफ्टवेयर पर कैसे अपलोड किया जाये.
