अच्छी खबर. ग्राम स्वराज अभियान योजना में 14 वें वित्त आयोग के तहत मिलेंगे रुपये
शहरों के स्मार्ट होने में अभी लंबा समय है, लेकिन गांव अब जल्द ही स्मार्ट व समृद्ध होने जा रहे. हर पंचायत को विकास के लिए पर्याप्त राशि मुहैया करायी जायेगी. इससे गांवों का विकास संभव हो सकेगा.
भभुआ(नगर) : शहरों के स्मार्ट होने में अभी लंबा समय है, लेकिन गांव अब जल्द ही स्मार्ट व समृद्ध होने जा रहे हैं. इस बजट में केंद्र सरकार ने ग्राम विकास पर जो फोकस किया था, उसका असर इसी साल दिखने लगेगा. हर पंचायत को विकास के लिए पर्याप्त राशि मुहैया करायी जायेगी. साथ ही ग्राम विकास के सपने को पूरा करने की जिम्मेवारी चुनाव में जीत कर आये नये मुखिया पर होगी. नये वित्तीय बजट में गांवों को स्मार्ट गांव के रूप में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी व्यवस्था की है. महज चंद दिनों यानी चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने और पंचायतों में सिस्टम गठन होने के बाद इस पर काम शुरू हो जायेगा.
होगी मॉनीटरिंग
इस राशि की मॉनीटरिंग का जिम्मा पंचायती राज मंत्रालय व राज्य सरकार के तहत तैयार की गयी गाइडलाइन से की जायेगी. साथ ही इस पर भी नजर रखी जायेगी किजो राशि विकास के लिए दी गयी है. उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं.
पांच वर्षों में विकास को मिलेंगे 80-80 लाख
नये वित्तीय बजट के अनुसार अगले पांच वर्षों के लिए गांवों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रत्येक पंचायत को 80-80 लाख की राशि मिलने वाली है. यह राशि 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत मिलेगी. इसमें गांवों के विकास पर जोर दिया जायेगा. इस राशि का इस्तेमाल गांवों में गलियां, सड़कों, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ढांचे को सवारने में होगा.
क्या है योजना और किसको मिलेगी राशि
गांवों को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र सकरार ने यह योजना बनायी है. अब गांव के लोग गांव में रह कर शहर में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत पंचायतों को राशि प्रदान की जायेगी.
महज कुछ दिनों बाद पंचायतों की कमान नये मुखियाें को सौंप दी जायेगी. इन्हीं मुखिया के खाते में गांव के चहुमुखी विकास के लिए सीधे राशि प्रदान की जायेगी. इसमें मुखियाओं के साथ पंचायत के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले पंचायतों के सरकारी कर्मी भी रहेंगे.
