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बिजली, बैकिंग व बीमा के 190 मामले अधर में

बिजली, बैकिंग व बीमा के 190 मामले अधर मेंफ्लैग….उपभोक्ता फोरम में एक वर्ष से अध्यक्ष का पद रिक्तफोरम के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त जिला जज की होती है नियुक्ति प्रतिनिधि, भभुआ (नगर) जिला उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी का सिलसिला करीब एक वर्ष से जारी है. अध्यक्ष का पद एक वर्ष से […]

बिजली, बैकिंग व बीमा के 190 मामले अधर मेंफ्लैग….उपभोक्ता फोरम में एक वर्ष से अध्यक्ष का पद रिक्तफोरम के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त जिला जज की होती है नियुक्ति प्रतिनिधि, भभुआ (नगर) जिला उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी का सिलसिला करीब एक वर्ष से जारी है. अध्यक्ष का पद एक वर्ष से खाली पड़ा हुआ है. इसके कारण बिजली, बैकिंग व बीमा आदि से संबंधित मामले अब तक अधर में लटके हुए हैं. इससे उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय नहीं मिला पा रहा. गौरतलब है कि सरकार ने उपभोक्ताओं के हित से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए जिला, राज्यस्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर स्थापित उपभोक्ता फोरम में निर्धारित समय सीमा में न्याय प्रदान किये जाने का नियम बनाया है. लेकिन, कैमूर जिले के उपभोक्ता फोरम में अक्तूबर माह से अध्यक्ष का पद खाली है. अध्यक्ष पद खाली होने के कारण फोरम में आये मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है. उपभोक्ता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए कैमूर जिले में उपभोक्ता फोरम की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी. जिला उपभोक्ता फोरम के पहले अध्यक्ष के रूप में रामेश्वर सिंह पदस्थापित हुए थे. फोरम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, फोरम के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त जिला जज की ही नियुक्ति की जाती है. इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है. इनकी नियुक्ति राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा की जाती है. उपभोक्ता फोरम में दायर मामलों की स्थितिस्थापना से अब तक दाखिल मामलों की संख्या 866 है. इसमें 676 मामलों का निष्पादन अब तक हो पाया है. कुल 190 मामले अब भी लंबित पड़े हुए हैं. इसमें अधिकांश मामले बिजली, बैंकिंग व बीमा से संबंधित हैं. सबसे ज्यादा मामले बिजली विभाग से संबंधित हैं.लोगों का उठने लगा विश्वासउपभोक्ता फोरम में लंबित पड़े आवेदनों पर कोई सुनवाई न होने से उपभोक्ताओं को भी काफी निराश हो रही है. उपभोक्ता फोरम में बिजली व दुर्घटना बीमा से संबंधित लंबित पड़े मामलों के निष्पादन की बाट जोह रहे उपभोक्ता राकेश सिंह व उत्तम कुमार ने बताया कि मामले की सुनवाई अध्यक्ष के ऊपर निर्भर है. जब अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, तभी मामलों की सुनवाई होगी. लंबित पड़े मामलों का ससमय निष्पादन नहीं होने से लोगों का विश्वास उपभोक्ता फोरम से उठने लगा है.फोटो… 1. उपभोक्ता फोरम

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