थानों और विभागों से हटाये गये कार्यपालक सहायक फिर होंगे बहाल

राज्यस्तर पर शासी परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय

अलग से बनेगा पैनल आरक्षण रोस्टर का भी होगा पालन

भभुआ नगर : जिले के सभी थाना और विभिन्न कार्यालयों से हटाये गये कार्यपालक सहायक एक बार फिर बहाल होंगे. हालांकि, जिन कार्यपालक सहायकों पर अनुशासनिक कार्रवाई हो चुकी है. उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. जानकारी के अनुसार, करीब 50 कार्यपालक सहायकों को इसका फायदा मिलेगा. मिली जानकारी के अनुसार, राज्यस्तर पर शासी परिषद की हुई बैठक में इस निर्णय पर मुहर लग चुकी है. बिहार प्रशासन सुधार मिशन सोसाइटी के तहत जिलास्तर पर गठित कार्यपालक सहायकों के पैनल से विभिन्न विभागों में कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की जाती है. लेकिन, बीते वर्ष जिले के सभी थानों में बहाल किये गये 14 कार्यपालक सहायक के अलावे एसएफसी के 25 वरीय उपसमाहर्ता से संबद्ध पांच, आपदा विभाग से एक, जिला पंचायती राज कार्यालय से एक,

आइसीडीएस विभाग से एक सहित करीब 50 कार्यपालक सहायक हटा दिये गये थे. जारी निर्देश के मुताबिक इन सभी कार्यपालक सहायकों का एक बार फिर समायोजन किया जायेगा.

कार्यमुक्त वाले को प्राथमिकता

जो कार्यपालक सहायक हटाये गये हैं, उनका अलग से पैनल तैयार किया जायेगा. इसमें सबसे पहले कार्यमुक्त किये गये कार्यपालक सहायक को प्राथमिकता दी जायेगी. इसके अलावे इस पैनल में आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन भी किया जायेगा. हालांकि, राज्यस्तर से इस निर्णय के बाद जिलास्तर पर गठित पैनल में अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे करीब 380 कार्यपालक सहायकों को झटका लग सकता है.

आईटी सहायकों को भी मिलेगा लाभ

कार्यपालक सहायकों की तरह आईटी सहायकों को भी इसका फायदा मिलेगा. हालांकि, जिले में अब तक किसी भी आईटी सहायक को सेवामुक्त नहीं किया गया है. वहीं, इनके वेतन वृद्धि पर भी सहमति बनी है. इसमें तीन वर्ष से कम वाले सहायक को 17 हजार, तीन साल से ऊपर वाले को 23800 व 10 वर्ष से ऊपर जिनकी सेवा हो चुकी है, उन्हें 31300 रुपये मिलेंगे. वहीं, आईटी मैनेजर के वेतन वृद्धि पर सहमति बनी है. इसमें क्रमश: 40 हजार, 56 हजार और 73600 रुपये मिलेंगे.

वेतन वृद्धि पर भी बनी बात

राज्यस्तर पर हुए निर्णय के बाद कार्यपालक सहायकों के वेतन वृद्धि पर भी सहमति बनी है. इसमें तीन साल से कम सेवा अवधि वाले को 13600, तीन साल से ऊपर को 18100 और 10 वर्ष से ऊपर जिनकी सेवा हो चुकी है. उन्हें 22900 रुपये मिलेंगे.

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टीम बना कर होगा सर्वे

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में डीएम ने कहा कि झोंपड़ी में रहनेवाले, भूमिहीन व्यक्ति, लाल कार्डधारी और बीपीएल श्रेणी के लोगों को चिह्नित कर उन्हें आवास दें. इसके लिए पंचायतवार टीम बना कर सर्वे कर ऐसे लोगों का चयन करें. डीडीसी केपी गुप्ता ने बताया कि अधौरा व चैनपुर प्रखंड में आवास योजना की स्थिति अच्छी नहीं है.

चावल की खपत ज्यादा

शिक्षा विभाग की समीक्षा में डीएम ने डीईओ व डीपीओ को आदेश दिया कि वे विद्यालयों में स्वच्छता के लिए छात्र-छात्राओं व शिक्षकों के बीच स्वच्छता संदेश का पंपलेट प्रिंट करा कर वितरित करायें. बैठक में डीडीसी ने बताया कि विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति की तुलना में चावल की खपत अधिक है. इस पर डीएम ने मीड-डे मिल में गुणवत्ता बनाये रखते हुए निर्धारित मेनु के अनुसार बच्चों को भोजन देने की बात कही.

सात निश्चय योजना को लेकर निर्देश

सात निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के बारे में डीआरसीसी मैनेजर गरिमा ने बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 325 आवेदनों में 318 स्वीकृत किये गये हैं. इसमें बैंकों द्वारा 225 आवेदकों को ऋण के लिए चयन किया गया है. स्वयं सहायता भत्ता में 3291 में 1787 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं. 6725 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. भभुआ नगर पर्षद में हर घर नल का जल योजना की समीक्षा में कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि चार वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुका है. 21 वार्डों में कार्य प्रगति पर है. जिलाधिकारी ने नल का जल के चार प्राक्कलन की जांच कराने की बात कही. इसके अलावे 22 वार्ड जो ओडीएफ हो चुके हैं. उसकी सूची देने का आदेश दिया. इसकी जानकारी डीपीआरओ मनोज कुमार गुप्ता ने दी.