लापरवाही. सदर प्रखंड की एक भी पंचायत नहीं हो सकी ओडीएफ
41671 शौचालयों का कराना था निर्माण बने सिर्फ 9611
भभुआ शहर : सदर प्रखंड क्षेत्र के गांवों को खुले में शौचमुक्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 30 जून का समय निर्धारित किया गया था. लेकिन, 30 जून की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी पंचायत को खुले में शौचमुक्त करने का कार्य कछुए की चाल से रहा है. इसका नतीजा है प्रखंड की एक भी पंचायत खुले में शौचमुक्त नहीं जा सकी. प्रखंड की सभी पंचायतों को ओडीएफ करने के लिए सरकार द्वारा 41,671 नये शौचालय का निर्माण कराने की योजना थी. लेकिन, अभी तक सिर्फ 9611 शौचालय का ही निर्माण हुआ है. प्रखंड में 6454 शौचालय अर्धनिर्मित है. सदर प्रखंड में 22 पंचायत हैं.
प्रखंड की ओर से खुले में शौचमुक्त करने के लिए सेविका, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, सीडीपीओ, पंचायत सेवक, कर्मचारी, विकास मित्र, टोला सेवक सहित पंचायत के प्रतिनिधियों को लगाया गया है. पंचायतों में कार्यरत महिला कर्मियों को पंचायत की महिलाओं को जागरूक करने की बात भी कही गयी है. लेकिन, प्रखंड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार न तो जागरूकता दिख रही है और न ही पंचायत ओडीएफ होता दिख रहा है.
निर्मल गांव में नहीं बहाल हुईं सुविधाएं : सदर प्रखंड की अखलासपुर, मिरियां व मोकरी पंचायत को निर्मल ग्राम बनाने का दावा किया गया था. इसके अलावे जिला प्रशासन द्वारा इन पंचायतों को अतिरिक्त सुविधा शुद्ध पेयजल, बिजली व सड़क की निर्माण की बात कही गयी थी. लेकिन, पंचायत को ओडीएफ नहीं होने से एक भी पंचायतों में प्रशासन की ओर से कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करायी गयी है. ऐसे में जब निर्मल पंचायत होनेवाले पंचायत का यह हाल है, तो शेष पंचायतों को ओडीएफ करने की योजना का क्या हाल होगा.
सिर्फ 1100 लाभुकों का हुआ भुगतान: सदर प्रखंड को ओडीएफ करने को लेकर शौचालय निर्माण की गति जहां धीमी दिख रही है. वहीं शौचालय निर्माण के बाद लाभुकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की भी रफ्तार धीमी है. प्रखंड क्षेत्र में 9611 लाभुकों ने अपने घरों में शौचालय का निर्माण करा लिया है. लेकिन, प्रखंड की ओर से सिर्फ 1100 लाभुकों को ही शौचालय निर्माण की राशि प्राप्त हो सकी है. शौचालय निर्माण के बाद लाभुक प्रोत्साहन राशि के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं.
15 जुलाई तक तीन पंचायत ओडीएफ: सदर प्रखंड प्रशासन पंचायत को ओडीएफ कराने के लेकर अपनी तत्परता दिखाते हुए 15 जुलाई तक कुछ पंचायतों को ओडीएफ करने की बात कही है. 30 जून तक एक भी पंचायत ओडीएफ नहीं होने पर कर प्रशासन ने 15 जुलाई तक प्रखंड की तीन पंचायत अखलासपुर, दुमदुम व मींव को ओडीएफ करने की बात कही गयी है.
क्या कहते हैं बीडीओ
बीडीओ मानेंद्र कुमार ने बताया कि पंचायत को ओडीएफ करने के लिए नोडल पदाधिकारी को आदेश दिया गया है. 15 जुलाई तक प्रखंड की अखलासपुर, दुमदुम व मींव पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दिया जायेगा.
