जहानाबाद: 'पेपरलेस निबंधन व्यवस्था' पर DM का बड़ा निर्देश, आमजन में दूर करें भ्रांति; 45 सर्विस प्रोवाइडर्स की कार्यप्रणाली की हुई समीक्षा
समीक्षा करते डीएम | Prabhat Khabar Network
जहानाबाद डीएम ने पेपरलेस निबंधन व्यवस्था को लेकर जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए. जानें यह प्रक्रिया कैसे सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक है.
Jehanabad News: जिला पदाधिकारी (DM) छिरिङ वाई भूटिया की अध्यक्षता में जिला निबंधन कार्यालय से जुड़े कार्यों और राजस्व प्राप्ति की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में रजिस्ट्री कार्यालय की समग्र कार्यप्रणाली, निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की वसूली तथा जिले में हाल ही में लागू की गई पेपरलेस निबंधन (डिजिटल रजिस्ट्री) व्यवस्था की जमीनी स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई.
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समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में 18 जुलाई से पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू होने के बावजूद इसमें अपेक्षाकृत धीमी प्रगति दर्ज की गई है. इस पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताते हुए इसमें तेजी लाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए.
'दस्तावेज की कागजी प्रति नहीं मिलने का भ्रम करें दूर': डीएम
जिलाधिकारी ने जिला अवर निबंधक (Sub-Registrar) को स्पष्ट निर्देश दिया कि पेपरलेस व्यवस्था के फायदों और इसकी पूरी प्रक्रिया को लेकर आम नागरिकों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाए.
डीएम ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि:
- आम लोगों के बीच फैली इस भ्रांति को तत्काल दूर किया जाए कि पेपरलेस व्यवस्था में जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री की हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, जबकि वास्तविकता यह है कि निबंधन के उपरांत आवेदक को एक आधिकारिक कार्यालय प्रति (Office Copy) कागजी रूप में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाती है.
- इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक त्वरित, पारदर्शी, बिचौलिया-मुक्त, सरल और समयबद्ध बनाना है.
- जागरूकता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा नगर परिषद क्षेत्र, प्रखंडों, पंचायतों और प्रमुख सार्वजनिक चौराहों पर आकर्षक बैनर और होर्डिंग्स लगाए जाएं.
जिले के 45 सर्विस लाइसेंस प्रोवाइडर्स के कार्यों की समीक्षा
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले में कार्यरत 45 सर्विस लाइसेंस प्रोवाइडर्स के कामकाज और फीडबैक की समीक्षा की. उन्होंने जिला अवर निबंधक को निर्देश दिया कि वे सभी लाइसेंस धारकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करें, ताकि पेपरलेस व्यवस्था में आ रही तकनीकी या व्यावहारिक दिक्कतों को समझकर एक अधिक प्रभावी कार्ययणाली विकसित की जा सके. साथ ही निर्धारित मासिक राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया.
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपनी भूमि व संपत्ति के निबंधन कार्यों में पेपरलेस व्यवस्था का अधिक से अधिक उपयोग करें और किसी भी प्रकार की भ्रांति या असमंजस की स्थिति में सीधे जिला निबंधन कार्यालय से संपर्क कर सही जानकारी प्राप्त करें.
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