गिद्धौर के राजा सागर आहार जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता पर अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण

गिद्धौर के राजा सागर आहार योजना में अनियमितता और घटिया निर्माण पर अधिकारियों ने औचक निरीक्षण कर संवेदक को फटकार लगाई और काम में सुधार के निर्देश दिए।

राजा सागर आहार योजना में अनियमितता उजागर, अधूरे काम पर भड़के अधिकारी औचक निरीक्षण में घटिया निर्माण देख संवेदक को लगायी फटकार, समय सीमा में काम पूरा करने का निर्देश ग्रामीणों ने लगाया लापरवाही का आरोप, स्पेलवे निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच का भरोसा प्रतिनिधि, गिद्धौर. गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र की राजा सागर आहार योजना में लापरवाही और अनियमितता का मामला सामने आया है. योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद योजना स्थापना अधिकारी ध्रुव नारायण सिंह ने गुरुवार को आहार का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधूरे कार्य और निर्माण की गुणवत्ता में कमी देख अधिकारी ने संवेदक को जमकर फटकार लगायी और जल्द से जल्द सभी कार्यों को मानक के अनुरूप पूरा करने का निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता मिथलेश कुमार भी मौजूद थे. इस दौरान कमल पंडित, वसंत पंडित, सौरव कुमार, विकास पासवान, गिरधारी पंडित, शेखर साव, राम प्रसाद पंडित, राकेश कुमार सहित दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने अधिकारी के समक्ष योजना में बरती जा रही अनियमितताओं की शिकायत की. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संवेदक ने योजना का कार्य अधूरा छोड़ दिया है, वहीं, स्पेलवे निर्माण में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है. ग्रामीणों ने आशंका जतायी कि यदि समय रहते कार्य को दुरुस्त नहीं किया गया तो बरसात के दौरान आहार को भारी नुकसान पहुंच सकता है. इससे किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद योजना स्थापना अधिकारी ध्रुव नारायण सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकारी राशि का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने संवेदक को निर्देश दिया कि बचे हुए कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए. अधिकारी ने चेतावनी दी कि जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने राहत जतायी और उम्मीद व्यक्त की कि अब योजना का काम जल्द पूरा होगा, जिससे किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा.