पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व संवेदनशीलता के साथ जनहित की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करें सुनिश्चित

जिले अंतर्गत विकासात्मक कार्यों को लेकर की गयी समीक्षा बैठक

जमुई. डीएम अभिलाषा शर्मा ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, राजस्व कर्मचारी के साथ बैठक की. इसमें जिले में जारी विकासात्मक कार्यों एवं राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा की. डीपीआरओ भानु प्रकाश ने कहा कि बैठक के दौरान डीएम ने उपस्थित पदाधिकारियों को पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व संवेदनशीलता के साथ जनहित की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दी. सरकार के विकास योजनाओं यथा मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान,पंचायत सरकार भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट, जल-जीवन-हरियाली अभियान सहित सभी विषयों पर समीक्षा हुई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया.

योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

डीएम ने कहा कि सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी. गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध तरीके से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें. समाज कल्याण विभाग अंतर्गत आइसीडीएस द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिन योजनाओं में प्रगति कम थी, उसमें प्रगति लाने के लिये डीपीओ आइसीडीएस, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देशित किया गया. जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, कन्या उत्थान योजना, परवरिश योजना के डेटा अनुसार पंचायतों को चिह्नित कर विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा गया. डीपीओ आइसीडीएस को निर्देश दिया गया कि वैसे सभी आगंनबाड़ी केन्द्रों को चिह्नित किया जाये, जहां किसी प्रकार की मूलभूत संरचना की कमी हो, ताकि प्राथमिकता के तौर पर समस्याओं को दूर किया जा सके. कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को आम जनों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त नल जल संबंधी समस्या एवं शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन करने के साथ-साथ वैसे बसावट या टोला जो कतिपय कारणों से अभी भी नल जल की योजना से आच्छादित नहीं हैं, वहां अति शीघ्र योजना दिये जाने को कहा गया. कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग को पीएम सूर्य घर योजना, सोलर सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर को रोशन करने के साथ-साथ लोगों के कंधों से आर्थिक बोझ कम करना भी है. योजना के तहत घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी.

डीएम ने शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, पशु विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग अन्य विभागों के योजनाओं की भी जानकारी ली. इसमें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध तरीके से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया.