बिहार में शराब तस्करों की अब खैर नहीं, उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर और दारोगा को मिलेगा अब ये हथियार

बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद सीवान में शराब तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे. शराबबंदी को देखते हुए उत्पाद विभाग के दायित्व का दायरा काफी बड़ा है. सीवान में आए दिन शराब तस्करों और उत्पाद विभाग के अधिकारियों के बीच संघर्ष होते रहता है. लेकिन उत्पाद विभाग के अधिकारियों को अब तक सरकार की तरफ से अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार मुहैया नहीं कराया गया था. हालांकि, अब ये कमी भी पूरी होने वाली है. सरकार की तरफ से उत्पाद अधिकारियों समेत इंस्पेक्टर और दारोगा को आर्म्स से लैस किया जायेगा. ताकि जरूरत पड़ने पर वे अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकें.

शराबबंदी को लेकर नयी रणनीति 

शराबबंदी को लेकर जोखिम को देखते हुए अब राज्य सरकार ने नयी रणनीति तैयार की है. अधिकारियों के पास अपना हथियार तो होगा ही, साथ ही अन्य सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध होगा. विभाग के अधिकारियों व सुरक्षाकर्मियों को बॉडी आर्म्स उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल हो सके. शराब तस्करों से भिड़ंत के क्रम में कई बार उत्पाद विभाग की टीम को तस्करों द्वारा चलाये गये गोली का शिकार होने की नौबत आ जाती है. तो वहीं कभी कभार आक्रोशितों से भी दो-चार होना पड़ता है.

उत्पाद विभाग लगातार चला रही है अभियान

शराबबंदी को लेकर बड़े जोखिम को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर और दारोगा को भी पिस्टल से लैस किया जायेगा. गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री की समीक्षात्मक बैठक के बाद उत्पाद विभाग को शराबबंदी हर हाल में लागू कराने को लेकर कई अहम निर्देश दिये गये हैं. इसको लेकर उत्पाद विभाग जिले के विभिन्न हिस्सों में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाकर शराबबंदी को सफल बनाने में लगी हुई है. इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर भी दबिश दी जा रही है.

उत्पाद विभाग में बढ़ाये जा रहे हैं संसाधन

उत्पाद विभाग के अधीक्षक प्रिय रंजन ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी दारोगा और जमादार को भी सरकारी आर्म्स मुहैया कराने की योजना है. उनके द्वारा अप्लाइ किये जाते ही उन्हें आर्म्स मिल जायेगा. उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम को दो पहिया वाहन भी उपलब्ध कराया गया है. उत्पाद अधीक्षक ने यह भी कहा कि शराब तस्करों को पकड़ने के लिए विभाग द्वारा संसाधन बढ़ाये जा रहे हैं. अधिकारियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण पुलिस के सहयोग से कराया जाता रहा है. इनके शस्त्र प्रशिक्षण सेवा शर्तों के अनुसार पूर्व में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है. अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण मिले काफी दिन हो चुका है. इसलिए जरूरी है कि हथियार मुहैया कराने से पहले इन्हें चलाने की ट्रेनिंग दी जाये.