बिहार के सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान हुई नीतीश सरकार, दशहरा से पहले इस दिन मिलेगी सैलरी

दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने राज्य सरकार के कर्मियों को अग्रिम वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया है. जिसके तहत राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन दशहरा से पहले दिया जाएगा.

बिहार के सरकारी कर्मियों को दशहरा से पहले बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. नीतीश सरकार ने दशहरा से पहले कर्मियों को अग्रिम वेतन भुगतान करने के लिए अपना खजाना खोल दिया है. साथ ही इससे संबंधित निर्देश विभाग को दे दिया गया है. जिसके बाद अब सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन उनके बैंक खाते में 18 अक्टूबर से मिलने लगेगा. वित्त विभाग की तरफ से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है.

दशहरा से पहले जारी होगा अक्टूबर महीने का वेतन

दुर्गापूजा एवं अन्य पर्व त्योहार को देखते हुए राज्य कर्मियों के हित में बिहार सरकार ने अग्रिम वेतन भुगतान करने का यह फैसला लिया है. इसे लेकर वित्त विभाग ने बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 144 में निहित प्रावधानों के अनुरूप फैसला लेते हुए अक्टूबर महीने का वेतन दशहरा से पहले देने का आदेश जारी किया है.

अंतिम कार्य दिवस पर निर्धारित होता है वेतन

वित्त विभाग द्वारा अग्रिम वेतन भुगतान के संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों के वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की जाती है, उनका वेतन भुगतान संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस पर निर्धारित किया जाता है.

18 अक्टूबर से वेतन दिया जाना तय किया गया है

विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है. जिसके तहत राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन 18 अक्टूबर से दिया जाना तय किया गया है. इस संबंध में वित्त विभाग ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि अधिकारी कल यानी 18 अक्टूबर से सभी कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को सुनिश्चित करेंगे. सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है.

राज्यकर्मियों को मिलने लगा प्रोमोशन

वहीं इससे पहले सोमवार से राज्य कर्मियों की पदोन्नति की नयी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार देने की शुरुआत हो गयी है. सामान्य प्रशासन विभाग इससे संबंधित दो सूचियां जारी की हैं. स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर पहली सूची में सात और दूसरी सूची में दो राज्यकर्मियों को प्रोन्नति दी गयी है. सबसे पहले बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के सात निम्नवर्गीय लिपिकों को पुनरीक्षित वेतन स्तर चार का कार्यकारी प्रभार देते हुए उच्चवर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति दी गयी है. वहीं, आयुक्त कार्यालय सहरसा में पदस्थापित एक कर्मी सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यरत चार कर्मी, आयुक्त कार्यालय पटना में कार्यरत एक कर्मी और राज्य निर्वाचन प्राधिकार में कार्यरत एक कर्मी को पे बैंड 5200-20200 और ग्रेड पे 2400 के तहत यह प्रोन्नति दी गयी है. सामान्य प्रशासन विभाग ने ही दूसरी सूची भी जारी की जिसमें दो कार्यालय परिचारियों को निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति दी गयी.