गोपालगंज में 31 अक्टूबर तक चलेगा जन मंथन, पंचायत और वार्ड स्तर पर जनता देगी सरकारी व्यवस्था सुधारने के सुझाव
जानकारी देते डीएम
गोपालगंज में सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 'जन मंथन' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. यह कार्यक्रम 2 से 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर नागरिकों से सुझाव लिए जाएंगे. इस पहल का मुख्य उद्देश्य शिकायतों के बजाय व्यवस्था में स्थायी और व्यवस्थित सुधार के लिए सीधी जनभागीदारी सुनिश्चित करना है.
सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए गोपालगंज जिले में अब आम लोगों की राय ली जाएगी. केंद्र सरकार एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के नवाचारी प्रयास ‘रिफॉर्म उत्सव’ के सफल क्रियान्वयन के तहत जिले में दो से 31 अक्टूबर तक ‘जन मंथन’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
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इसके तहत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर जन मंथन सभाएं आयोजित की जाएंगी. इन सभाओं में आम नागरिकों से सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए रचनात्मक एवं व्यावहारिक सुझाव लिये जाएंगे.
सिर्फ शिकायत नहीं, व्यवस्था में सुधार पर होगा मंथन
जन मंथन सभाओं का उद्देश्य केवल शिकायतों को एकत्र करना नहीं है, बल्कि सरकारी व्यवस्था में स्थायी और व्यवस्थित सुधार के लिए नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना है.
सभाओं में आम लोग प्रशासन के साथ सीधे संवाद कर सकेंगे. वे सरकारी योजनाओं, सेवाओं और प्रक्रियाओं में आने वाली परेशानियों के साथ-साथ उनके समाधान के व्यावहारिक सुझाव भी दे सकेंगे.
डीएम ने गठित की जिला स्तरीय समन्वय समिति
जन मंथन कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है. जिला पदाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि अपर समाहर्ता, गोपालगंज को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है.
समिति जन मंथन सभाओं के आयोजन, प्राप्त सुझावों के संकलन, पोर्टल पर प्रविष्टि, संबंधित विभागों को सुझाव भेजने, त्वरित समाधान योग्य मामलों की पहचान और सुधारों के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेगी.
इन मुद्दों पर जनता दे सकेगी सुझाव
जन मंथन कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों से मुख्य रूप से सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर सुझाव लिये जाएंगे. इसके प्रमुख उद्देश्य हैं :
- सरकारी प्रक्रियाओं के सुधार में आम नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना.
- शिकायतों के बजाय व्यवस्थित और रचनात्मक सुधार के सुझाव प्राप्त करना.
- प्रशासन और जनता के बीच सीधा एवं प्रभावी संवाद स्थापित करना.
- समस्याओं के त्वरित समाधान और मध्यम अवधि में किये जाने वाले सुधारों की पहचान करना.
- तकनीकी सहायता के माध्यम से सुझावों की मौके पर ही प्रविष्टि और डिजिटल रिकॉर्डिंग करना.
- नागरिकों के सुझावों को विभागीय कार्रवाई से जोड़कर परिणाम आधारित सुधार को बढ़ावा देना.
पांच कसौटियों पर परखे जाएंगे सुझाव
जन मंथन सभाओं में प्राप्त सुझावों की मौके पर ही तकनीकी माध्यम से प्रविष्टि की जाएगी. इसके बाद सुझावों का मूल्यांकन व्यापकता, मूल कारण, भविष्यगामी दृष्टिकोण, लागू करने की क्षमता और रचनात्मकता समेत पांच कसौटियों पर किया जाएगा.
मूल्यांकन के बाद सुझावों को तीन श्रेणियों में चिह्नित किया जाएगा. इनमें त्वरित समाधान योग्य मामले, मध्यम अवधि के सुधार और दीर्घकालिक नीतिगत सुधार शामिल होंगे.
पोर्टल पर रियल टाइम अपलोड होगी प्रगति
जिला स्तर पर त्वरित समाधान योग्य सुझावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. उनके क्रियान्वयन की सूची और प्रगति रिपोर्ट ‘रिफॉर्म उत्सव’ पोर्टल पर रियल टाइम अपलोड की जाएगी.
इस व्यवस्था से सुझाव प्राप्त होने से लेकर उनके क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा.
जनता की भागीदारी से आसान होंगी सरकारी सेवाएं
जिला प्रशासन ने जिलेवासियों से जन मंथन सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है. प्रशासन ने कहा है कि सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं को सरल, सुगम, पारदर्शी एवं नागरिक हितैषी बनाने के लिए आम लोग अपने व्यावहारिक और रचनात्मक सुझाव साझा करें.
प्रशासन का उद्देश्य है कि जनभागीदारी के माध्यम से प्राप्त सुझावों को ठोस प्रशासनिक सुधारों में बदला जाए और ‘रिफॉर्म उत्सव’ को सुशासन एवं नागरिक सहभागिता का प्रभावी माध्यम बनाया जाए.
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