धान खरीद पर किसानों को मिलेगा बोनस, सरकार कर रही विचार

धान खरीद पर किसानों को मिलेगा बोनस, सरकार कर रही विचार धान खरीद का लक्ष्य : 30 लाख मीट्रिक टनकाैन खरीदेगा : 90% धान की खरीद पैक्स व व्यापार मंडल व जबकि 10% राज्य खाद्य निगम करेगाकब होगी खरीद : पांच दिसंबर से प्रक्रिया शुरू. 31 मार्च, 2016 तक चलेगी खरीदकिससे होगी खरीद : ऑनलाइन पंजीकृत किसानों से ही होगी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य : साधारण धान -~1410 और ग्रेड ए धान-~1450 रुपये (प्रति क्विंटल) विधान परिषद में मंत्री की घोषणासंवाददाता,पटनाप्रदेश के किसानों को धान खरीद पर बोनस दिया जायेगा. राज्य सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करेगी. सोमवार को विधान परिषद में इस संबंध उठाये गये सवाल के जवाब में खाद्य व आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है. पिछली वर्ष राज्य सरकार ने 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद पर बोनस दिया था.मंत्री मदन सहनी ने कहा कि पांच दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. यह 31 मार्च, 2016 तक धान की खरीद होगी. पूरी खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन से होगी. उन्होंने सहकारिता विभाग द्वारा धान खरीद के विरुद्ध 600 करोड़ रुपये का सीसी लिमिट सभी पैक्स व व्यापार मंडल को उपलब्ध कराया गया है. खरीद किये जानेवाले धान की ऑनलाइन पंजीकृत मिलरों से मिलिंग करा कर राज्य खाद्य निगम के अधिसूचित सीएमआर केंद्रों को प्राप्त करा कर भुगतान प्राप्त किया जायेगा. राज्य खाद्य निगम को पूर्व से स्वीकृत 1300 करोड़ की ऋण अधिसीमा की गारंटी की अवधि 31 मार्च, 2016 तक विस्तारित की गयी है. उन्होंने कहा कि पिछली बार किसानों से खरीद किये गये धान का भुगतान कर दिया गया है. विपक्ष द्वारा टोके जाने पर कि धान की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, तो अब किसानों को बोनस देने की घोषणा कब होगी, मंत्री ने कहा सरकार इस पर विचार कर रही है. किस दर से होगी खरीद, बताये सरकार : मोदीनेता प्रतिपक्ष सुशील मोदी ने जानना चाहा कि धान खरीद केंद्र पर धान लेकर आनेवाले किसानों को कौन-सी दर से खरीद की जायेगी. उन्हें केंद्र द्वारा घोषित मूल्य या फिर राज्य सरकार द्वारा बोनस के साथ जोड़ कर राशि मिलेगी, सरकार को यह बताना चाहिए. बोनस देने के मामले में सरकार को नीतिगत घोषणा करनी चाहिए. सवाल के बीच मंत्री को घिरते दिख वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नेता प्रतिपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वित्त मंत्री होने के नाते आप बखूबी इन चीजों को जानते हैं. राशि मिलने की जटिल प्रक्रिया होती है. सरकार किसानों के हित में सकारात्मक निर्णय लेगी. विभाग से प्रस्ताव आयेगा, जिस पर निर्णय लेना है. भाजपा के कृष्ण कुमार सिंह के सवाल के जवाब में कहा कि बकाया राशि के लिए किसी किसान ने अब तक आत्महत्या नहीं की है. जांच के दौरान पता चला कि पटना के मनेर प्रखंड में किसान गजेंद्र सिंह की मौत पारिवारिक कारणों से हुई थी. वर्तमान में केंद्र सरकार ने साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1410 और ग्रेड ए धान 1450 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है.