गोपालगंज : सरकार के द्वारा हड़ताली कार्यपालक सहायकों को सेवामुक्त करने का निर्णय लिया गया है. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी व सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक आमिर सुबहानी ने सारण प्रमंडलीय आयुक्त प्रभात शंकर एवं प्रभारी डीएम जय नारायण झा को पत्र भेज कर कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि गत आठ जून से कार्यपालक सहायकों के हड़ताल पर चले जाने के कारण लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम का काम बाधित है.
ऐसी स्थिति में कार्यपालक सहायक तीन दिनों के अंदर अपने काम पर वापस नहीं लौटते, तो उनकी सेवा समाप्त करते हुए नये पैनल से कार्यपालक सहायकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाये, ताकि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम का काम सुचारु रूप से चलता रहे. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के इस आदेश के बाद कार्यपालक सहायकों को सेवामुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. 12 जून को अपने कार्यालय में तैनात नहीं रहनेवाले कार्यपालक सहायकों को विभाग के आदेशानुसार सेवामुक्त कर दिया जायेगा. उनके स्थान पर नये पैनल से कार्यपालक सहायक तैनात किये जायेंगे.
गोपालगंज : पंचायत रोजगार सेवक सहित संविदा पर नियुक्त कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से मनरेगा का काम बाधित होने की स्थिति में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रदीप कुमार एवं प्रधान सचिव विजय प्रकाश ने इन्हें हटाये जाने का निर्णय लिया है.
उन्होंने उपविकास आयुक्त सुनील कुमार को पत्र भेज कर निर्देश दिया है कि हड़ताली पंचायत रोजगार सेवकों से वार्ता कर उन्हें तीन दिनों के अंदर काम पर लौटने का निर्देश दिया जाये. अगर काम पर नहीं लौटते हैं, तो कारण पृच्छा करते हुए उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाये.
साथ ही उनकी जगह पर इंदिरा आवास सहायक, पंचायत तकनीकी सहायक, कार्यक्रम पदाधिकारी से काम करना सुनिश्चित करें. इतना ही नहीं संविदा पर नियुक्त डीआरडीए कर्मियों को हटाये जाने का निर्णय लिया गया है.
इधर, स्वास्थ्य विभाग के सचिव आनंद किशोर ने डीएम को पत्र भेज कर निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री सघन टीकाकरण अभियान में बाधा पहुंचानेवाले कर्मियों की संविदा समाप्त कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करायी जाये.
