गोपालगंज: कुचायकोट तथा बरौली प्रखंड के द्वितीय चरण शिक्षक नियोजन को हरी झंडी मिलने के बाद जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों में उत्साह बढ़ गया है. उधर सदस्य अपीलीय प्राधिकारी आद्या शरण चौधरी ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने दो मातहत जिला स्तर के अधिकारियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में 19 सितंबर तक दोनों प्रखंडों के अभ्यर्थियों की पुन काउंसेलिंग कराने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपे. आगामी 20 सितंबर को अगली सुनवाई की तिथि सदस्य अपीलीय प्राधिकार ने तय की है. इस आदेश के बाद वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना आवेदन कुचायकोट तथा बरौली प्रखंड शिक्षक नियोजन के लिए जमा किया है और काउंसेलिंग करायी है. उनका उत्साह बढ़ गया है.
बता दे कि कुचायकोट के 207 तथा बरौली के 132 सीटों पर लगभग 17 सौ से अधिक अभ्यर्थी अपनी काउंसेलिंग करा चुके हैं. इनके बीच अब पुन काउंसेलिंग की तैयारी की जा रही है. अपने-अपने रिकार्ड को खोज अभ्यर्थी उसे दुरुस्त करते दिखायी दे रहे हैं. वहीं शिक्षा विभाग की अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है.
सदस्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश का पालन हाइकोर्ट के निर्णय के अनुरूप डीइओ को कराना है. डीइओ की तरफ से अब तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. अभ्यर्थियों की नजर शिक्षा विभाग की अगली गतिविधि पर लगी हुई है. इस बार अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि निष्पक्ष तरीके से नियोजन किया गया तो निश्चित रुप से सही पात्रों का नियोजन संभव होगा.
और पेटीशनर बनने के लिए वसूले गये लाखों रुपये
पटना हाइकोर्ट में शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपील दाखिल की. अप्रैल 2013 में जब हाइकोर्ट ने स्पष्ट आदेश सदस्य अपीलीय प्राधिकार को देते हुए कहा कि वह पूरे मामले में तथ्यों की छानबीन कर नियमानुकूल आदेश पारित कर सकते हैं. इस आदेश के बाद पूरे जिले में सक्रिय शिक्षा माफियाओं ने अपीलीय प्राधिकार से अपने पक्ष में फैसले के लिए पेटीशनर बनने के नाम पर पहले 25 -25 हजार तथा बाद में 50 -50 हजार रुपयेकी वसूली की. इन्होंने दलील दी की, जो पेटीशनर होंगे, उन्हीं के नियोजन का आदेश प्राप्त होगा. इसे लेकर बरौली के तत्कालीन प्रखंड प्रमुख रामजी सिंह ने मुख्यमंत्री से लेकर विभाग के वरीय अधिकारियों तक को सूचना दी. इस बीच अपीलीय प्राधिकार ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि कुचायकोट और बरौली में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है. वे सभी लोग अपनी काउंसेलिंग करायेंगे. इस आदेश के बाद पैसा वसूलने वाले माफियाओं की बेचैनी बढ़ गयी है.
