गया जी : सरकारी जमीन पर निर्माण रोकने के आदेश के बावजूद काम जारी, मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन खाली कराने का दिया निर्देश
पर्दे से ढककर उठाया जा रहा दीवार | Prabhat Khabar Network
गया जी जिले में सरकारी भूमि पर कथित तौर पर हो रहे निर्माण कार्य पर विवाद गहरा गया है. स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने संज्ञान लिया है. मंत्री ने अंचलाधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण वाद चलाकर सरकारी भूमि को तत्काल खाली कराया जाए.
Government Land Dispute : गया जी जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के तरवां बाजार स्थित वार्ड नंबर 9 में सरकारी भूमि पर कथित तौर पर जारी निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है.
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विवादित भूमि से आवागमन के रास्ते को लेकर शुरू हुआ मामला अब बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल तक पहुंच गया है.
आठ अगस्त को मंत्री से की शिकायत
स्थानीय निवासी कपिलदेव वर्मा ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने तथा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर पिछले करीब दो माह से अंचल से लेकर जिला स्तर के वरीय अधिकारियों तक आवेदन दिया है.
स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने 8 अगस्त को बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री से शिकायत की.
मंत्री ने सीओ को दिया निर्देश
कपिलदेव वर्मा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने संबंधित अंचलाधिकारी को विवादित सरकारी भूमि के संबंध में अतिक्रमण वाद चलाकर आवश्यक कार्रवाई करने तथा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का सख्त निर्देश दिया है.
1 अगस्त को ही पुलिस प्रशासन को दिए गए थे निर्माण रोकने के आदेश
मामले में अंचलाधिकारी ने बताया कि विवादित सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य रोकने के लिए गत 1 अगस्त को ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को लिखित आदेश दिया गया है.
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इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने की बात सामने आ रही है, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद और तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
निष्पक्ष जांच कर स्थायी समाधान की मांग
स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ते और निर्माण को लेकर उत्पन्न विवाद का जल्द समाधान नहीं किया गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है.
ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर सरकारी भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विवाद का स्थायी समाधान करवाने की मांग की है.
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