गया: गया जिले के बालू घाटों की बंदोबस्ती-2014 शनिवार को समाहरणालय के सभागार में जिलाधिकारी बाला मुरुगन डी की मौजूदगी में 44 करोड़ 51 लाख रुपये में की गयी. पटना की मेसर्स चैंपियन ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रोपराइटर अमित कुमार सिंह को ठेका मिला. नये निविदाधारी को 31 मार्च से 31 दिसंबर, 2014 तक बालू का उठाव करना है. यह जानकारी वरीय उपसमाहर्ता निशांत कुमार ने दी.
बालू घाटों की नीलामी को लेकर समाहरणालय परिसर में पूरे दिन गहमागहमी रही. बालू सिंडिकेट से जुड़े माफियाओं की मौजूदगी से प्रशासनिक अधिकारी हर पल चौकस रहे.
बंदोबस्ती की हर गतिविधि की वीडियोग्राफी करायी गयी. सूत्रों के अनुसार, बालू घाटों की बंदोबस्ती में नयी दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, पटना, रोहतास व गया की आठ कंपनियों ने भाग लिया. इसमें जयपुर (राजस्थान) की कंपनी महादेव इन्कलेव प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर राधव चांडक, नयी दिल्ली की कंपनी मोर मुकुट मार्केटिंग के प्रोपराइटर सुभाष प्रसाद यादव, धनबाद (झारखंड) की कंपनी विंध्यवासिनी कॉमर्शियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर पुंज कुमार सिंह, पटना की कंपनी मेसर्स चैंपियन फैसलिटी के प्रोपराइटर संतोष कुमार सिंह, पटना की कंपनी मेसर्स चैंपियन ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रोपराइटर अमित कुमार सिंह, पटना के उत्तरी श्रीकृष्णापुरी के रहनेवाले राजेंद्र सिंह, रोहतास जिले के नासरीगंज के रहनेवाले मेसर्स नकीब अहमद, गया जिले के वजीरगंज के एरू गांव के रहनेवाले द्वारिका सिंह शामिल थे. करीब 21 राउंड के बाद बालू घाटों की बंदोबस्ती पर मेसर्स चैंपियन ग्रुप ऑफ कंपनी ने 44 करोड़ 51 लाख की सर्वाधिक बोली लगा कर सफलता हासिल की.
पिछली बार 10.56 करोड़ में हुई थी बंदोबस्ती. पिछले वर्ष अप्रैल माह में नौ माह के लिए गया जिले के बालू घाटों की बंदोबस्ती 10.56 करोड़ रुपये में हुई थी. लेकिन, इस बार बालू घाटों की नीलामी 44.51 करोड़ रुपये में की गयी. इस बार खनन व भूतत्व विभाग ने बोली 15 करोड़ 41 लाख रुपये से शुरू की. हालांकि, बंदोबस्ती की प्रक्रिया 18 दिसंबर, 2013 से ही चल रही थी. इस दौरान गया जिले में बालू घाटों की नीलामी के मैदान में 12 कंपनियां उतरी थीं. 20 दिसंबर, 2013 को बालू घाटों की बंदोबस्ती से संबंधित टेंडरों के तकनीकी कागजात की जांच हुई और 21 दिसंबर, 2013 को कड़ी सुरक्षा के बीच बालू घाटों की नीलामी होनी थी कि हाइकोर्ट ने बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक लगा दी. इसके बाद फिर से जनवरी में बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू हुई. लेकिन, इस पर भी फिर रोक लगा दी गयी. बाद में राज्य सरकार द्वारा संबंधित कागजात पेश करने के बाद हाइकोर्ट से बालू घाटों की नीलामी करने का आदेश मिला.
