बिहार: शिक्षा विभाग ने DEO को लिखा पत्र, निलंबित शिक्षकों और स्कूली खातों में उपलब्ध पैसे का मांगा हिसाब

शिक्षा विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से उनके जिलों में निलंबित शिक्षकों का ब्योरा मांगा है. साथ ही प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों के संधारित खातों में उपलब्ध राशि की जानकारी भी मांगी है.

पटना. शिक्षा विभाग ने बुधवार को दो अलग-अलग आदेश जारी कर जिला शिक्षा पदाधिकारियों से विशेष जानकारियां मांगी हैं. जारी आधिकारिक पत्रों के माध्यम से शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के खातों की जानकारी चाही है. इस कवायद के जरिये विभाग स्कूल के खाते पर निगाह रखेगा. उसकी वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की है. इसी तरह एक अन्य पत्र में विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियोंं से जिलावार निलंबित शिक्षकों की जानकारी मांगी है. इस तरह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने स्कूलों के प्रबंधन सुधारने की दिशा में ये सख्त कदम बुधवार को उठाये हैं.

24 घंटे में मांगी निलंबित शिक्षकों की जानकारी

शिक्षा विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से उनके जिलों में निलंबित शिक्षकों का ब्योरा मांगा है. यह सूचना 22 जून तक शाम तीन बजे तक मेल आइडी osdedubihar@gmail.com के जरिये भेजी जानी है. शिक्षा विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी विनीता ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह जानकारी एक विशेष प्रपत्र के आधार पर भेजनी है. जारी प्रपत्र में शिक्षक का नाम / विद्यालय का नाम , शिक्षक नियोजित/नियमति , संक्षेप में आरोप का विवरण और निलंबन आदेश की तिथि भेजनी है.

स्कूली खातों में उपलब्ध पैसे का 48 घंटे में मांगा हिसाब

इसी तरह विशेष कार्य पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों के संधारित खातों में उपलब्ध राशि की जानकारी मांगी है. जारी आदेश में विद्यालय वार विकास कोष, विद्यालय छात्र कोष, समग्र शिक्ष विद्यालय अनुदान कोष , पीएम कोष,सामान्य कोष एवं सामान्य खाता एवं अन्य कोई खाता जो संधारित किये गये हों. यह जानकारी भी osdedubihar@gmail.com पर 23 जून अपराह्न तक देना है. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के लिए प्रपत्र अलग है. वहीं एक अन्य प्रपत्र प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिये जारी किया गया है.

आवश्यकतानुसार कार्य आवंटित करने का निर्देश

इधर बुधवार को ही शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशालय के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी ने प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिख कर कहा है कि जिलों में शिक्षा विभाग के पदस्थ कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवंटित कार्य प्रभार की समय पर समीक्षा कर आवश्यकतानुसार कार्य आवंटित कर जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाए.