दैनिक जरूरत के लिए कुआं व तालाब के पानी का उपयोग कर रहे लोग

मनीगाछी. गंभीर जल संकट के कारण ब्रह्मपुर पंचायत के लोग पुनः जल के परंपरागत स्रोत के पास लौट अपनी दैनिक जरूरत के लिए पानी का उपयोग कर रहे हैं. इस बार बारिश बहुत कम होने के कारण भू-गर्भीय जलस्तर काफी नीचे चला गया हैं. इसके कारण प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों में चापाकल पानी देना बंद कर दिया है या बमुश्किल घंटो चलाने पर बाल्टी भर पाता है. हालांकि यह समस्या ब्रह्मपुर पंचायत के सभी वार्डों में है, लेकिन मुख्य रूप से वार्ड तीन, चार, पांच, छह, 10 व 13 में काफी गंभीर है. लोग खाना बनाने से लेकर अन्य दिनचर्या के लिए परंपरागत स्रोत कुआं व तालाब पर निर्भर हो गये हैं. एक समय था, जब खाना बनाने से लेकर पीने तक के लिए लोग कुआं व तालाब के पानी का उपयोग करते थे. चापाकल व नल का प्रचलन बढ़ने के साथ ही लोग इस परंपरागत स्रोत को भूल गये थे. वार्ड तीन के सत्तन मंडल, केदारनाथ मिश्र, नुनु मिश्र, अंजनी कुमार चौधरी, दिलीप चौधरी, वार्ड पांच के अमरेंद्र मोहन मिश्र, राकेश मोहन मिश्र, अजय साफी, अजय मंडल, रामसेवक पासवान, वार्ड 10 के मनीष गुप्ता, राकेश साहु, प्रकाश साहु, सुनील साहु सहित कई लोगों ने बताया कि पूरा गांव जल संकट से जूझ रहा है. नल-जल केवल दिखावे के लिए है. नल से कभी एक बूंद भी पानी नहीं निकला. गांव के अधिकांश कुआं का भरण हो गया. कुछ है भी तो लम्बे अरसे से इसका उपयोग लोग नहीं कर रहे. इसके कारण इनमें काफी गंदगी है. मजबूरी में लोगों को इन परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना पड़ रहा है. इससे बीमारी का भी खतरा बढ़ गया है. इस समस्या को लेकर पूर्व में बीडीओ को आवेदन देकर जल संकट के समाधान की गुहार लगायी गयी थी. बीडीओ ने आश्वासन भी दिया था कि पीएचइडी से जल्द ही समस्या का समाधान कराया जायेगा. वहीं समस्या का समाधान नहीं होने पर पंचायत समिति सदस्या रानी झा ने डीएम को आवेदन देकर गंभीर जल संकट से उबारने की गुहार लगायी है. पंचायत समिति सदस्या ने बताया कि डीएम को 23 जुलाई को ही आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है. वहीं भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष रजनीश झा ने बताया कि इस तरह की गंभीर समस्या चनौर के वार्ड नौ, राघोपुर उत्तरी, राघोपुर दक्षिणी सहित कई अन्य पंचायतों में भी है. पंचायत समिति सदस्या व भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष ने बताया कि प्रशासन या पीएचइडी द्वारा जल्दी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.