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कोर्ट के आदेश को धता बता प्रतिनियोजित हैं डेढ़ सौ शक्षिक

कोर्ट के आदेश को धता बता प्रतिनियोजित हैं डेढ़ सौ शिक्षक बीइओ के आदेश पर भी नहीं कर रहे मूल विद्यालय में योगदानलेखापाल की कार्यशैली पर भी उठ रहे सवाल हनुमाननगर. प्रखंड मुख्यालय से पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित +2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलहंटा पटोरी परिसर के दक्षिण पूर्व छोड़ पर संचालित प्रखंड […]

कोर्ट के आदेश को धता बता प्रतिनियोजित हैं डेढ़ सौ शिक्षक बीइओ के आदेश पर भी नहीं कर रहे मूल विद्यालय में योगदानलेखापाल की कार्यशैली पर भी उठ रहे सवाल हनुमाननगर. प्रखंड मुख्यालय से पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित +2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलहंटा पटोरी परिसर के दक्षिण पूर्व छोड़ पर संचालित प्रखंड संसाधन केन्द्र हनुमाननगर में अनियमितता चरम पर है. न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ा कर शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाया ज ा रहा है. बीईओ के आदेश को ठेंगा दिखाकर यहां के करीब डेढ़ सौ प्रतिनियोजित शिक्षक अपने मूल विद्यालय में योगदान नहीं कर रहे हैं. अगस्त महीने की बीस तारीख को बीडीओ पंकज कुमार द्वारा बीआरसी का औचक निरीक्षण के क्रम में कई प्रकार की अनियमितता सामने आयी थी. इसी आलोक में बीडीओ ने अपने पत्रांक 1617,दिनांक 31 अगस्त 2015 के माध्यम से अनुबंध पर कार्यरत लेखापाल राहुल कुमार से वेतन संबंधी अनुपस्थिति विवरणी,भुगतान पंजी,रोकड़ पंजी आदि के संधारण नहीं होने को लेकर बिन्दुवार स्पष्टीकरण देने को कहा था. लेकिन आजतक न कोई जवाब नहीं आया और न ही बीडीओ ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की. नवम्बर के तीसरे सप्ताह में गोदाईपट्टी पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय माधोपुर-पंडौल में कार्यरत एक शिक्षिका के निर्धारित वेतन से कम भुगतान करने संबंधी आवेदन को लेकर बीडीओ ने बीईओ से आवेदन के जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई करने तथा दोषी कर्मी को चिन्हित करते हुए उनके नाम और पदनाम के साथ तीन दिनों के अन्दर प्रतिवेदन देने को कहा था. इसको लेकर भी आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया.वहीं नेयाम छतौना पंचायत के एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा एक शिक्षक के एक सप्ताह से अधिक का वेतन काट देने के बावजूद लेखापाल द्वारा उस शिक्षक को पूर्ण वेतन भुगतान कर दिया गया. इन्हीं सब कारणों से बीडीओ ने कड़ा रूख अख्तियार करते हुए प्रखंड शिक्षकों के वेतन पंजी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. साथ ही लेखापाल को सभी अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया. स्थिति जस की तस बनी हुई है.

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