शिक्षकों की समस्याएं सुनीं, बताया समाधान

निरीक्षण. डीडीसी ने की जनजाति उच्च विद्यालय की जांच

हरनाटांड़ : पश्चिमी चंपारण उप विकास आयुक्त राजेश कुमार मीणा ने शुक्रवार को युगुल साह जनजाति बालिका उच्च विद्यालय की जांच की. जांच के दौरान डीडीसी श्री मीणा ने विद्यालय के प्रधान शिक्षक से विद्यालय से जुड़ी संचिकाओं और पंजियों की मांग की.

विद्यालय के बैंक पासबुक, शिक्षकों की उपस्थिति पंजी, वेतन भुगतान पंजी, विद्यालय रोकड़ पंजी, शिक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित कार्यवाही पुस्तिका तथा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की अचूक रूप से उपस्थिति के साथ उनके नियुक्ति पत्र, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की जांच डीडीसी ने बारी बारी से की. उन्होंने शिक्षकों व अन्य कर्मियों से उनकी समस्याएं सुनी तथा उनकी समस्याओं का आवेदन भी स्वीकार किया.

उन्होंने कहा कि जांच समिति की ओर से अभी विद्यालय संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का जांच चल रहा है. इसलिए अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि जबतक स्थिति स्पष्ट नही हो जाती जांच में सहयोग करें. इस मौके पर जांच दल में जिला शिक्षा पदाधिकारी विश्वनाथ साह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डा. विमल ठाकुर के साथ एडीएम व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लिपीक दीपेंद्र कुमार, प्रधान शिक्षक दीपनारायण काजी, लक्ष्मीकांत काजी, थरुहट महिला विकास संस्था हरनाटांड़ की सचिव चानमती देवी व थरुहट महिला विकास ट्रस्ट हरनाटांड़ की अध्यक्ष व सचिव सुमित्रा देवी, गुलजारी देवी, भारतीय थारु कल्याण महासंघ के अध्यक्ष दीपनारायण प्रसाद के साथ कई लोग उपस्थित रहें.

एसडीएम ने आवास योजना की सूची की जांच का दिया निर्देश : बगहा. स्थानीय प्रखण्ड एक के रायबारी महुअवा पंचायत के पंचायत समिति सदस्या नसीम आरा ने एसडीएम धर्मेंद्र कुमार को आवेदन देकर पीएम आवास योजना में भारी अनियमियता की शिकायत की है.

पंचायत समिति सदस्या ने दिये अपने आवेदन में लिखा है कि इंदिरा आवास सहायक के द्वारा पंचायत में लाभुक चयन सूची में गड़बड़ी करते हुए महादलित, निर्धन,असहाय लोगों को चयन सूची से बाहर रखा गया है.वहीं समर्थ व संपन्न परिवार जिनका पहले से हीं रहने के लिए मकान व अन्य संसाधन पर्याप्त है.वैसे लोगों को पीएम आवास सूची में नाम जोड़ा गया है.

साथ ही पीएम आवास चयन में किसी भी जन प्रतिनिधि को चयन के दौरान शामिल नहीं किया गया था ताकि पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न ग्रामीण वार्ड के जनता के बारे में सही जानकारी विभागीय स्तर पर मिल सके.उन्होने पीएम आवास सूची के लिए पूर्व में बीडीओ डा.आनंद कुमार विभूति को भी लिखित आवेदन देकर पंचायत की सूची उपलब्ध कराने की मांग की थी.बीडीओ के द्वारा आवास सहायक से सूची उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया लेकिन अब तक सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी.

ताकि पंचायत के पीएम आवास लाभुकों का चयन सूची के आधार पर वंचित लाभुकों का पुन: सूची में नाम जोड़ा जा सके. भौतिक सत्यापन के साथ ही अयोग्य लाभुकों का का नाम सूची से हटाया जा सके.जिससे निर्धन गरीब परिवार के लोगों को इसका लाभ मिल सके.इस बाबत एसडीएम ने आवेदन के आलोक में पंचायत के पीएम आवास सूची की वरीय अधिकारी से जांच कराने का निर्देश दिया है.