205 आवेदनों की मिली स्वीकृति,- 132 का हुआ भुगतान
मोतिहारी : परवरिश योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए विभागीय कार्रवाई तेज कर दी गयी है.जिला बाल संरक्षण इकाई इस बाबत अनाथों व बेसहारों के लिए सहारा बन रही है और परवरिश योजना से उन्हें जोड़ कर जिंदगी देने की कोशिश कर रही है.इस साल कुल 205 आवेदनों की स्वीकृति दी गयी जिसमें से 132 का भुगतान कर दिया गया.जानकारी देते हुए विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वैसे बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं है पूरी तरह से अनाथ हैं,उनके लिए यह योजना चल रही है.
आगंनबाडी केंद्रों पर जमा होता है आवेदन : अनाथ बच्चों की देख भाल करने वाले अभिभावक आंगनबाडी केंद्रों पर आवेदन देते हैं.सेविका उसकी जांच करती है और अपने सीडीपीओ को सौंपती है.सीडीपीओ आवश्यक कार्रवाई कर अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपते है.एसडीओ उसे स्वीकृत कर बाल संरक्षण इकाई को भेजते हैं.
18 साल तक के बच्चों को मिलता है लाभ : इस योजना का लाभ जीरो से 18 साल तक के बच्चों को मिलता है. छह साल तक के बच्चों को प्रति माह नौ सौ रुपये व उससे ऊपर के बच्चों को एक हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं.
संयुक्त खाता में जाती राशि : यह राशि संयुक्त खाता में भेजी जाती है.अभिभावक व बच्चे का संयुक्त खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है. संयुक्त खाता नहीं होने पर राशि का भुगतान नहीं होगा.
पीड़ितों को भी मिलता है लाभ : इस योजना का लाभ एचआइवी व कुष्ठ रोग से ग्रसित बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलता है. बच्चा या माता-पिता उक्त रोग से ग्रसित होने पर यह लाभ दिया जाता है.
सीधे खाते में भेजी जाती है राशि
विभागीय आदेश के आलोक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें दे दी गयी हैं.राशि सीधे खाता में भेजी जाती है.
राजकुमार सिंह,सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई,मोतिहारी
