सुविधा. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत मिली स्वीकृति

Updated at : 27 Feb 2016 1:17 AM (IST)
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सुविधा. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत मिली स्वीकृति

नगरों के विकास को 12 करोड़ मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत जिले में नगरों का विकास किया जायेगा. इसके लिए 12 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. यह राशि सड़क व नाला निर्माण के साथ सौंदर्यीकरण, पार्क, घाट व खेल मैदान पर भी खर्च की जायेगी. मोतिहारी : जिले के दो नगर परिषदों व सात […]

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नगरों के विकास को 12 करोड़

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत जिले में नगरों का विकास किया जायेगा. इसके लिए 12 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. यह राशि सड़क व नाला निर्माण के साथ सौंदर्यीकरण, पार्क, घाट व खेल मैदान पर भी खर्च की जायेगी.
मोतिहारी : जिले के दो नगर परिषदों व सात नगर पंचायतों के विकास के लिए 12 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत इसकी स्वीकृति मिल गयी है. सड़क व नाला निर्माण पर 65 प्रतिशत राशि खर्च की जायेगी. जबकि शेष राशि का खर्च सौंदर्यीकरण, पार्क, घाट निर्माण व खेल मैदान पर किया जायेगा. विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि इस बाबत विभागीय कार्रवाई तेज हो गयी है.शीघ्र कार्य को धरातल पर उतारा जायेगा.
पार्कों व घाटों का होगा सौन्दर्यीकरण
35 प्रतिशत राशि पार्कों, घाटों व खेल के मैदानों पर खर्च किये जाएंगे. पार्कों व घाटों का सौंदर्यीकरण किया जायेगा. खेल के मैदान को भी विकसित किया जायेगा और इसकी विभागीय तैयारी की जा रही है.
इन क्षेत्रों में होगोखर्च
मोतिहारी नगर परिषद, रक्सौल नगर परिषद, सुगौली, चकिया, मेहसी, अरेराज, ढाका, पकड़ीदयाल व केेसरिया नगर पंचायतों के विकास में राशि खर्च किये जाएंगे.
सड़क व नाला पर खर्च होगी 65 प्रतिशत राशि
35 योजनाओं की मिली है मंजूरी
संचालन समिति की बैठक में 35 याजनाओं को मंजूरी मिली हैै. 25 जनवरी को प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में हुई जिला संचालन समिति की बैठक मेें नगर विकास विभाग के योजनाओं की समीक्षा हुई थी और कार्य को गति देनेे पर जोर दिया गया था.
मुख्य सड़कों का रखा जाएगा ख्याल
इस योजना के तहत नगरों की मुख्य सड़कों व नालों का विशेष ख्याल रखा जायेगा. आवागमन को प्रभावित करने वाली जर्जर सड़कों व नालों की सूची तैयार कर ली गयी है. कार्य के अनुपात में नगर परिषदों व नगर पंचायतों को राशि दी जायेगी. योजनाओें के क्रियान्वयण के लिए शीघ्र टेंडर होगा. विभागीय आदेश के आलोक में इस बाबत तेज कर दी गयी है. टेंडर होने के तुरंत बाद काम शुरू हो जायेगा.
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