फर्जी दाखिल-खारिज और डीजल घोटाले पर बिहार में एक्शन शुरू, एक महीने में 62 पर गिरी गाज
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (सांकेतिक फोटो)
Bihar Revenue Department Action: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ अभियान जारी है. एक महीने में अब तक 62 अधिकारियों-कर्मचारियों पर गाज गिर चुकी है. शुक्रवार को सुपौल और फारबिसगंज के अंचल अधिकारियों पर अवैध दाखिल-खारिज और फर्जी परिमार्जन के गंभीर आरोपों में चार्जशीट दाखिल की गई है.
Bihar Revenue Department Action: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार तेज हो गई है. पिछले एक महीने में विभाग ने कुल 62 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की है. इनमें कई अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मी शामिल हैं. सरकार ने साफ कहा है कि काम में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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सुपौल के अंचल अधिकारी पर गंभीर आरोप
सुपौल सदर के अंचल अधिकारी (CO) आनंद कुमार मंडल के खिलाफ विभाग ने आरोप पत्र गठित किया है. उन पर फर्जी परिमार्जन, अवैध दाखिल-खारिज, सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल और निजी वाहन में सरकारी डीजल उपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. साथ ही निजी दलाल रखने के भी आरोप हैं. इन सभी मामलों में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.
फारबिसगंज की पूर्व अंचल अधिकारी पर भी कार्रवाई
अररिया जिले के फारबिसगंज की तत्कालीन अंचल अधिकारी और वर्तमान में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी (District Audit Officer) राखी कुमारी के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है. उन पर आरोप है कि बंदोबस्त रद्दीकरण वाद संख्या 13/2017-18 की प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की गई. अब यह मामला सहकारिता विभाग को आगे की अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भेजा गया है.
एक महीने में 62 अधिकारियों पर कार्रवाई
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बीते एक महीने में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनियमितता और लापरवाही के मामलों में कुल 62 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है. इससे पहले 19 जून को 10 अधिकारियों पर और 12 जून को 8 अंचल अधिकारियों एवं कर्मियों पर भी कार्रवाई की गई थी.
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भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि सरकार की नीति साफ है. जनता से जुड़े कामों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर सेवा देना सरकार की प्राथमिकता है और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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