बिहार के इन दो शहरों में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बनेगा डिजिटल लैंड बैंक, जानिए क्या होगा फायदा
सोनपुर और भागलपुर एयरपोर्ट के लिए बदले नियम
Bihar New Airports: बिहार में दो नए एयरपोर्ट बनाने की तैयारी आगे बढ़ रही है. सारण के सोनपुर और भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए जमीन जुटाने का काम आसान किया जा रहा है. सरकार ने नियम बदल दिए हैं, जिससे अब देशभर की अनुभवी कंपनियां इस काम में हिस्सा ले सकेंगी.
Bihar New Airports: बिहार में हवाई सफर की सुविधा बढ़ाने के लिए दो नए एयरपोर्ट की योजना पर काम चल रहा है. सारण के सोनपुर और भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने हैं. इन दोनों जगहों के लिए जमीन जुटाने का काम आसान करने के लिए राज्य सरकार ने निविदा के नियमों में बदलाव किया है.
अब देशभर की कंपनियां कर सकेंगी आवेदन
सरकार ने पहले जमीन खरीद और अधिग्रहण के अनुभव को लेकर कुछ खास शर्तें रखी थीं. अब इन शर्तों का दायरा बढ़ा दिया गया है. नए नियम के मुताबिक, बिहार के अलावा देश के दूसरे राज्यों में जमीन खरीदने, अधिग्रहण करने और जमीन के मालिकाना हक की जांच करने का अनुभव रखने वाली कंपनियां भी आवेदन कर सकेंगी. सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा योग्य कंपनियों को मौका देना है, ताकि इस काम के लिए बेहतर एजेंसी चुनी जा सके.
सोनपुर और अजगैबीनाथ में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
राज्य सरकार सारण जिले के सोनपुर और भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में नए एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम कर रही है. इन एयरपोर्ट के लिए सबसे पहले जमीन की व्यवस्था करनी होगी. इसी काम में विशेषज्ञ एजेंसी की मदद ली जाएगी. एजेंसी जमीन की मापी से लेकर उसके कागजात और मालिकाना हक की जांच तक का काम करेगी.
जमीन की मापी से रजिस्ट्री तक में मिलेगी मदद
चुनी गई एजेंसी प्रस्तावित एयरपोर्ट की जमीन की संयुक्त मापी कराएगी. साथ ही जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच और मालिकाना हक का पता लगाएगी. जमीन सीधे खरीदने के काम में भी एजेंसी विभाग की मदद करेगी. इसके अलावा जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज कराने में भी सहयोग देगी. इससे जमीन से जुड़े विवादों और कागजात की गड़बड़ियों का पहले ही पता लगाने में मदद मिलेगी.
एयरपोर्ट की जमीन का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड
सरकार सोनपुर और अजगैबीनाथ एयरपोर्ट के लिए डिजिटल लैंड बैंक भी तैयार कराएगी. इसमें जमीन का पूरा ब्योरा डिजिटल तरीके से रखा जाएगा. इस रिकॉर्ड में जमीन का असली रकबा, उसके मालिक का नाम और उससे जुड़े जरूरी कागजात की जानकारी होगी. इससे विभाग को यह समझने में आसानी होगी कि कितनी जमीन उपलब्ध है और उसका मालिक कौन है. सरकार का मानना है कि इससे जमीन खरीदने का काम साफ-सुथरे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगा.
GIS विशेषज्ञों की योग्यता में भी हुआ बदलाव
निविदा में बदलाव के साथ तकनीकी टीम में शामिल होने वाले विशेषज्ञों की योग्यता के नियम भी आसान किए गए हैं. अब GIS विशेषज्ञ के पद के लिए भूगोल में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले लोग भी योग्य माने जाएंगे. इससे इस क्षेत्र की पढ़ाई करने वाले ज्यादा विशेषज्ञों को काम करने का मौका मिलेगा.
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दूसरे राज्यों के भूमि कानून जानने वाले विशेषज्ञ भी होंगे शामिल
कानूनी विशेषज्ञों को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है. अब सिर्फ बिहार के जमीन और राजस्व कानूनों का अनुभव रखने वाले ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के ऐसे कानूनों पर काम कर चुके विशेषज्ञ भी आवेदन के लिए योग्य होंगे. इस बदलाव से जमीन से जुड़े मामलों को समझने और उनकी जांच करने के लिए ज्यादा अनुभवी लोगों की सेवाएं ली जा सकेंगी.
सरकार की इस पहल से सोनपुर और अजगैबीनाथ एयरपोर्ट के लिए जमीन जुटाने के काम में बेहतर एजेंसियों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है. एयरपोर्ट बनाने का काम जमीन की उपलब्धता और जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद ही आगे बढ़ सकेगा.
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