Bihar Land Survey: बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य तेजी से जारी है और सरकार इसे जल्द पूरा करने के प्रयास में लगी हुई है. हालांकि, सर्वे के दौरान कई तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं सामने आ रही थीं, जिनके समाधान के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इन्हीं प्रयासों के तहत राज्य के 9 में से 8 प्रमंडलों में अलग-अलग सर्वर स्थापित कर दिए गए हैं और वे काम करना शुरू कर चुके हैं. शेष एक प्रमंडल सारण का सर्वर भी जल्द ही कार्यशील हो जाएगा.
सर्वर समस्याओं का समाधान
राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया को और सुचारू बनाने के लिए तकनीकी दिक्कतों को दूर करने का फैसला लिया. जानकारी के अनुसार, 9 प्रमंडलों में से 8 के सर्वर अलग-अलग कार्य करना शुरू कर चुके हैं और आज शाम तक सारण प्रमंडल का सर्वर भी पूरी तरह से काम करने लगेगा. गुरुवार तक सभी प्रमंडलों के सर्वर पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे, जिससे सर्वेक्षण कार्य में और तेजी आएगी.
सर्वे अमीनों द्वारा तेरीज का डाटा अपलोड करने
इस तकनीकी सुधार से विशेष रूप से सर्वे अमीनों द्वारा तेरीज का डाटा अपलोड करने और रैयतों द्वारा स्वघोषणा को ऑनलाइन दर्ज कराने की समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी. इससे न केवल सर्वेक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि लोगों की शिकायतों का समाधान भी त्वरित गति से किया जा सकेगा.
समीक्षा बैठक में हुई प्रगति की जिलावार समीक्षा
भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने शास्त्रीनगर स्थित राजस्व सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान में स्वघोषणा की प्रगति की जिलावार समीक्षा की. उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के तहत 18 जिलों में भूमि सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है, जिसमें दरभंगा जिला सबसे आगे है.
38,060 स्वघोषणाओं को अभी अपलोड करना बाकी
अब तक दरभंगा में 7,50,989 स्वघोषणाएं प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से 6,30,832 रैयतों ने स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपलोड की हैं. वहीं, राजधानी पटना में अब तक 3,30,334 स्वघोषणाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1,53,375 ऑनलाइन एवं 1,76,959 ऑफलाइन मोड में दर्ज हुई हैं. सर्वे कर्मियों द्वारा अब तक 1,38,899 स्वघोषणाएं ऑनलाइन अपलोड की जा चुकी हैं, जबकि शेष 38,060 स्वघोषणाओं को अभी अपलोड किया जाना बाकी है.
भूमि सर्वेक्षण में पारदर्शिता और गति का संकल्प
भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया को प्रभावी और निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है. सर्वर अपग्रेडेशन के साथ-साथ सभी सर्वे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से निभा सकें.
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भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया डिजिटल की ओर
इस पहल से राज्य में भूमि सर्वेक्षण कार्य में पारदर्शिता बढ़ेगी और रैयतों को अपनी भूमि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी. आने वाले दिनों में राज्य सरकार भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को और डिजिटल और स्वचालित बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे बिहार की भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को और सुदृढ़ किया जा सके.
