पीरपैंती की हरिनकोल व प्रसबन्ना पंचायत में सभी योजनायें करायी जायेंगी पूर्ण

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह क्षेत्र के तहत पीरपैंती प्रखंड की चयनित ग्राम पंचायत हरिनकोल व प्रसबन्ना में सरकार की सभी योजनाओं को शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्णय लिया गया है. जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर गुरुवार को सभी संबंधित विभागों के 17 पदाधिकारियो को दोनों पंचायत में भेजा गया. समीक्षा बैठक में डीएम ने संबंधित विभागों को अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की स्थिति की रिपोर्ट 12 अगस्त तक तैयार कर लेने का निर्देश दिया. इसके साथ ही आकांक्षी प्रखंड जगदीशपुर, पीरपैंती, सन्हौला, सबौर व सुलतानगंज में भी सभी विभागों को बेसलाइन डाटा सर्वे कर लेने व सभी योजनाओं को शत-प्रतिशत धरातल पर उतारने का निर्देश दिया. योजनाओं को दो भागों में बांटा गया है. प्रथम भाग में विभागों द्वारा सभी देय सेवाओं को पूर्ण करवाना और दूसरे भाग में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण एक मॉडल के रूप में करवाना है. पहले चरण में सभी विभागों द्वारा देय सेवाओं को शत प्रतिशत सभी 200 परिवारों को दिलवाने का लक्ष्य दिया गया है. इसके लिए संबंधित प्रखंड के बीडीओ नोडल पदाधिकारी और जिला स्तर पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी बनाये गये हैं. बैठक में डीडीसी व सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे. पीरपैंती में इन योजनाओं को किया जायेगा पूरा

पीरपैंती की हरिनकोल व प्रसबन्ना में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, सभी आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन को मॉडल के रूप में तैयार करवाने, तालाब को चिह्नित कर अमृत सरोवर का निर्माण करवाने, चिह्नित विद्यालयों की जमीन पर खेल का मैदान विकसित करने, पुस्तकालय का निर्माण करवाने, सोलर लाइट लगाने, गली-नाली का निर्माण करवाने, कुओं का जीर्णोद्धार करवाने, सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने की पानी उपलब्ध करवाने, कृषि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की स्थिति का आकलन कर प्रतिवेदन तैयार करवाने, सभी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ दिलाने, अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों की समीक्षा करने, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड, आभा आइडी कार्ड बनवाते हुए सभी बच्चों का ससमय टीकाकरण करवाने, जीविका के द्वारा स्वयं सहायता संगठन के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं का सर्वे करवाने, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत कचरा प्रसंस्करण यूनिट का निर्माण करवाने, पंचायत को ओडीएफ घोषित करवाने, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना व प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से सभी परिवारों को लाभान्वित करवाने का कार्य शामिल है.