ये बातें मंगलवार को बिहार अति पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष डॉ रतन मंडल ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कही. उन्होंने कहा बिहार के 34 प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग के लोग आज भी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्तर पर काफी पिछड़े हुए हैं. आरक्षण नियम का पालन नहीं होने के कारण हर विभाग में अति पिछड़ों को दबाया जा रहा है. बांका में तेली जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर शैक्षणिक स्तर ठीक नहीं है.
उसे आयोग के अधीन का लाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अतिपिछड़ों की मदद के लिए वेबसाइट बनायी जायेगी और उसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी. साथ ही आयोग सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल व सभी कार्यालयों में रोस्टर अनुपालन करने की दिशा में मजबूती से कार्य करेगा. उन्होंने बताया कि अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बैंकोंसे ऋण नहीं मिलता है.
मेरा प्रयास है कि सरकार इस मामले में गारंटर की भूमिका निभाये. उन्होंने बताया कि अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों की सबसे खराब स्थिति कोसी क्षेत्र के मधुबनी, निर्मली, सहरसा, किशनगंज, सीवान, बेतिया, दरभंगा आदि जिले में है. बिहार में पेंशन, छात्रवृत्ति, कृषि लोन, डीजल सब्सिडी , एडमिशन, नौकरी , एक्सटेंशन आदि में रोस्टर अनुपालन की अनदेखी हो रही है. रोस्टर के अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारी को आयोग नोटिस देगा और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जायेगा. मौके पर प्रदेश जदयू के राजनीतिक सलाहकार विभूति गोस्वामी व अन्य मौजूद थे.
