रानी दियारा : मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान , जानें पूरा मामला

प्रदीप विद्रोही

कहलगांव : रानी दियारा के कटाव पीड़ितों को बसाने की प्रक्रिया तेज हो गयी है. पीरपैंती विधायक रामविलास पासवान सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल कर पीड़ितों का दर्द सुनाते शीघ्र पुनर्वास प्रक्रिया को मूर्त रूप देने का अनुरोध किया. विधायक ने बताया कि इस कंपकपाती ठंड में अस्थायी रूप से किशनदासपुर स्थित रेलवे की जमीन पर बसे करीब 12सौ पीड़ित परिवारों की व्यथा सुन वह विचलित दिखे. मुख्यमंत्री ने सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा को अपने कक्ष में बुला कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया. भूमि अधिग्रहण के बाबत राशि शीघ्र जिले को मुहैया कराने की बात कही.

संघर्ष समिति ने विधायक को सीएम से मिल पीड़ितों का दर्द रखने कहा था : गंगा कटाव निरोधी संघर्ष समिति के अध्यक्ष अगहनु मंडल, विपीन पासवान, पवन सिंह व उदय मंडल ने बताया कि इस भीषण ठंड में किशनदासपुर व अन्य इलाके में अभाव व भूख की जिंदगी काट रहे कटाव पीड़ित परिवार की व्यथा सूबे के सीएम के समक्ष रखते हुए पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी लगाने के लिए पीरपैंती के विधायक को कहा था. विधायक ने प्रभात खबर को बताया कि पीड़ितों का दर्द सीएम ने करीब एक घंटे तक धैर्य पूर्वक सुना. उन्होंने जल संसाधन मंत्री संजय झा को अपने कक्ष बुलाकर पुनर्वास के लिए अधिग्रहण होने वाली भूमि के बाबत आवंटित राशि को शीघ्र जिला भेजने का निर्देश दिया.

डीएम आपदा प्रबंधन को भेज चुके हैं जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव : हाल ही में भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार ने एक सप्ताह पूर्व ही रानी दियारा व टपुवा दियारा के करीब 1020 कटाव पीड़ितों को बसाने के लिए करीब 5100 डिसमिल भूमि अधिग्रहण के लिए बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव भेज चुके हैं. पुनर्वास स्थल पर अतिरिक्त दो-दो एकड़ जमीन प्राथमिक विद्यालय व सड़क के लिए अधिग्रहण करने का योजना तय है. कहलगांव व पीरपैंती के सीओ ने प्रथम चरण में रानी दियारा व टपुवा के भूमिहीन कटाव पीड़ितों को चिह्नित कर इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया था. रानी दियारा व टपुवा (पीरपैंती) के करीब 682 व रानी दियारा (कहलगांव) के करीब 338 पीड़ित परिवार को चिह्नित किया गया है. प्रत्येक पीड़ित परिवार को पांच डिसमिल जमीन बसने के लिए देने की बात तय है.

एकडारा व किशनदासपुर पंचायत के करीब आधा दर्जन किसानों ने अपनी-अपनी जमीन सरकार को देने की सहमति दे दी है.जिला मुख्यालय राशि आते ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री ने जल संसाधन मंत्री को दिया निर्देश

जल्द मुहैया कराएं राशि, ताकि बसाया जा सके रानी दियारा : सीएम

जिला प्रशासन ने पहले ही भेजा है जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव