भागलपुर : सामान्य प्रशासन से जिला परिषद के पूर्व मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व डीडीसी प्रभात कुमार सिन्हा के कार्यकाल के दौरान की गयी लापरवाही को लेकर आरोप पत्र गठित करने का निर्देश हुआ है. इसको लेकर सामान्य प्रशासन के अवर सचिव राम बिशुन राय ने जिला प्रशासन को पत्र भेजा है. कहा कि उक्त अधिकारी के खिलाफ सामान्य प्रशासन में सुनवाई शुरू हो गयी है.
सीबीआइ द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जिला परिषद के कार्यकाल में जो भी वित्तीय लापरवाही बरती गयी, उसके बारे में ब्योरा भेजें. उन्हें नोटिस भेज कर तमाम आरोपों पर जवाब लिया जा सके. इससे पहले जिला परिषद ने आरोपित पूर्व नाजिर राकेश यादव के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर लिया है. आरोप पत्र पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गयी है. संचालन पदाधिकारी डीआरडीए निदेशक हैं.
आरोपित ने दायर कर रखी है अग्रिम जमानत याचिका : पटना के सीबीआइ कोर्ट में भी आरोपित पूर्व डीडीसी प्रभात कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रखी है. इस याचिका की सुनवाई में सीबीआइ ने आरोपित के खिलाफ जवाब भी दाखिल किया है. इस जवाब में उन पर सृजन घोटाले से जुड़े पुख्ता सबूत दिये गये हैं.
ये हैं सीबीआइ चार्जशीट में आरोपित के खिलाफ अहम आरोप
सामान्य प्रशासन में चल रही आरोपित पदाधिकारी के खिलाफ सुनवाई
पटना के सीबीआइ कोर्ट में भी आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका लंबित
पूर्व जिप नाजिर राकेश यादव के खिलाफ आरोप पत्र पर चल रही सुनवाई
16 मार्च 2013 को तत्कालीन डीडीसी प्रभात कुमार सिन्हा ने पीएल चेक संख्या ए 236877 को ट्रेजरी से इंडियन बैंक के डीडीसी सह सीइओ के खाता के लिए निकलवाया. इसको लेकर बैंकर्स चेक का आवेदन दिया. 13 वें वित्त आयोग का खाता कैनरा बैंक में पहले से था, लेकिन डीडीसी ने उक्त योजना की राशि के लिए इंडियन बैंक में खाता खुलवाया. डीडीसी के अनुरोध पर इंडियन बैंक के नाम से बैंकर्स चेक जारी हो गया.
एसबीआइ ने 19 मार्च 2013 को आठ करोड़ 79 लाख छह हजार 70 रुपये का बैंकर्स चेक इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक के नाम से बनाया, इसको पूर्व नाजिर राकेश यादव ने लिया. इस बैंकर्स चेक को पूर्व डीडीसी, पूर्व नाजिर और तभी के इंडियन बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर सृजन समिति की संचालिका रही मनोरमा देवी ने फर्जी तौर पर पे-इन स्लिप से सृजन के इंडियन बैंक खाता में जमा कर दिया.
मनी शूट को लेकर भेज रखा है प्रस्ताव
सृजन घोटाले की शुरुआत वाले विभाग में से एक जिला नजारत ने अवैध निकासी के मामले में मनी शूट करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज रखा है. इसमें घोटाले की राशि का उल्लेख करते हुए मनी शूट करने की अनुमति मांगी है. कई दिन पहले भेजे गये मनी शूट के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है.
सूत्र बताते हैं कि एक ही केस के दो अलग-अलग जगहों पर वाद चलने की अनुमति मिलनी मुश्किल है. सीबीआइ कोर्ट में घोटाले को लेकर सुनवाई हो रही है. इस बीच मनी शूट को लेकर स्थानीय सिविल जज के पास केस दाखिल होगा. इस तरह एक ही मामले दो अलग-अलग कोर्ट में चलेंगे.
भेजा रिमाइंडर
सामान्य प्रशासन ने जिला अधिकारी को घोटाले वाले विभाग के किस बैंक में कितनी राशि का गबन हुआ, इसके बारे में सूची मांगी है ताकि उनके खिलाफ मनी शूट की कार्रवाई को लेकर विधि विभाग से परामर्श लिया जा सके. अवर सचिव राम बिशुन राय ने पत्र में पहले दिये गये उक्त निर्देश का पालन नहीं होने पर खेद जताया है. कहा कि राशि गबन की जानकारी बैंक वाइज होने पर ही कोई कार्रवाई को लेकर आगे विचार हो सकेगा. इस बारे में त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा है.D
