भागलपुर : भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है. इससे नगर विकास एवं आवास विभाग नाखुश है. अभी तक भागलपुर स्मार्ट सिटी को 380 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिया गया है. इसमें महज नौ करोड़ रुपये ही खर्च किये गये हैं. केंद्र सरकार बार-बार स्मार्ट सिटी परियोजना के अर्ली बर्ड योजना को शुरू करने के लिए स्मार पत्र भेज रही है.
बावजूद इसके कोई खास उपलब्धि नहीं दिख रही है. यही नहीं, पटना में गत नौ जनवरी को आयोजित की गयी समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी की पीडीएमसी के टीम लीडर उपस्थित नहीं हुए. इस बात से नाराज प्रधान सचिव ने स्मार्ट सिटी के सीइओ को शो-कॉज पूछने का निर्देश दिया है. इसके साथ-साथ विभाग की अगली बैठक में टीम लीडर को हर हाल में उपस्थित रहने कहा गया है.
चार महत्वपूर्ण योजनाओं को शीघ्र शुरू करने का निर्देश :स्मार्ट सिटी में चार योजनाओं को महत्वपूर्ण मानते हुए इससे शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है. विभाग ने कहा है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, कल्चरल हेरिटेज बिल्डिंग का जीर्णोद्धार, मार्केट डेवलपमेंट और स्किल ट्रेनिंग व मौजूदा गतिविधियों के साथ वर्तमान में खुले बड़े स्थान का कायाकल्प सबसे पहले होना है. इसके लिए केंद्र सरकार का बार-बार स्मार पत्र आ रहा है. इसे शीघ्र प्रारंभ करें. जिन योजनाओं की निविदा नहीं हुई है, उसे 15 दिनों के भीतर पूरी करेंगे.
भागलपुर स्मार्ट सिटी को अब तक उपलब्ध कराया गया है 380 करोड़, नौ करोड़ ही खर्च
अभी तक 21 कर्मियों में महज नौ कर रहे कार्य
भागलपुर स्मार्ट सिटी के पीडीएमसी को 21 कर्मियों या विशेषज्ञों की बहाली करनी है. लेकिन अभी तक सिर्फ नौ कर्मी ही बहाल किये जा सके हैं. इस पर भी विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. प्रधान सचिव ने पीडीएमसी को बायोमीट्रिक मशीन लगा कर सभी कर्मियों की हाजिरी सुनिश्चित करने कहा है.
