पूर्व में सरकार द्वारा निर्धारित फीस व पुरानी कमेटी को खारिज किया
बीएड संघ के अध्यक्ष ने बताया, नयी फीस तय होने पर होगा बदलाव
भागलपुर : बीएड फीस को लेकर हाइकोर्ट में चल रहे मामले में गुरुवार को कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि 30 दिनों के अंदर नये फीस को लेकर रिपोर्ट दें. पूर्व में सरकार ने निर्धारित फीस एक लाख पांच हजार व फीस काे लेकर बनायी गयी पुरानी कमेटी को भी खारिज कर दिया.
बीएड कॉलेज संघ के अध्यक्ष डॉ अमर कुमार साहा ने बताया कि गुरुवार को सरकार व संघ के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि फीस को लेकर पांच सदस्यीय कमेटी का गठन करे.
इसमें यूजीसी, एनसीटीइ व सरकार के वरीय अधिकारी को शामिल करे. कमेटी यूजीसी के गाइड लाइन के हिसाब से तय करे कि बीएड की फीस तय करे. इस संबंध में कमेटी सूबे के सभी बीएड कॉलेज के लोगों से बात कर फीस निर्धारित करे. उन्होंने बताया कि सारी रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर कमेटी को सौंपनी है.
डॉ साहा ने बताया कि बीएड नामांकन फिलहाल 55 हजार रुपये ही लिये जा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा नयी कमेटी द्वारा निर्धारित की गयी बीएड फीस को तत्काल प्रभाव से सभी कॉलेज लागू करेगा. इस आधार पर छात्रों से राशि ली जायेगी.
