बगहा में आवास कर्मियों का वेतन महीनों से पेंडिंग, फिर भी जारी है गरीबों के घर बनाने का काम
घर बनाता मजदूर (बाएं) और घर के बाहर महिला (दाएं), सांकेतिक तस्वीर
बगहा अनुमंडल के दोनों प्रखंडों में आवास कर्मियों के वेतन का भुगतान लंबे समय से लंबित है. बगहा-1 में छह और बगहा-2 में करीब आठ महीने से वेतन नहीं मिला है, फिर भी योजना के तहत आवास निर्माण का काम जारी है.
बगहा आवासकर्मी वेतन: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आवास कर्मी लगातार काम कर रहे हैं. लेकिन बगहा अनुमंडल के बगहा-1 और बगहा-2 प्रखंड में आवास विभाग के कर्मियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने की समस्या सामने आयी है. बगहा-1 में कर्मियों का वेतन छह माह से, जबकि बगहा-2 में करीब आठ माह से लंबित बताया जा रहा है.
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बगहा-1 में 21 कर्मी कर रहे काम
बगहा-1 प्रखंड में ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए दो आवास पर्यवेक्षक, 17 आवास सहायक और दो कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं. इन सभी कर्मियों का वेतन पिछले छह महीने से लंबित बताया जा रहा है. इसके बावजूद कर्मी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के आवास निर्माण और योजना से जुड़े कार्यों में लगातार जुटे हुए हैं.
बगहा-2 में आठ महीने से वेतन लंबित
बगहा-2 प्रखंड में भी आवास कर्मियों के सामने वेतन भुगतान की समस्या बनी हुई है. यहां कार्यरत कर्मियों को करीब आठ महीने से वेतन नहीं मिलने की बात सामने आयी है. लंबे समय से वेतन लंबित रहने के बावजूद योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्मी क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
बगहा-1 में 1454 आवास पूरे
वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बगहा-1 प्रखंड में 2225 लाभुकों को प्रथम किस्त, 2087 को द्वितीय किस्त और 1642 लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है. अब तक 1454 आवास पूर्ण हो चुके हैं.
बगहा-2 में 2053 घर बनकर तैयार
इसी अवधि में बगहा-2 प्रखंड में 3261 लाभुकों को प्रथम किस्त, 3096 को द्वितीय किस्त और 2264 लाभुकों को तृतीय किस्त दी गयी है. यहां अब तक 2053 आवास पूरी तरह तैयार हो चुके हैं. दोनों प्रखंडों को मिलाकर 3507 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है.
अधूरे आवास जल्द पूरा कराने का निर्देश
आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए विभाग के वरीय अधिकारी आवास सहायकों को लगातार निर्देश दे रहे हैं. शेष आवासों को जल्द पूरा कराने के साथ लाभुकों से भी निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा करने को कहा गया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आवास पूरा नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार दी गयी राशि की वसूली की कार्रवाई की जा सकती है.
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