सदर प्रखंड की कुसमहौत पंचायत से शुरू की जांच
बेगूसराय : इंदिरा आवास योजना के तहत प्रथम किस्त की आवंटित राशि की निकासी कर घर नहीं बनाने वाले लाभार्थियों की अब खैर नहीं है. कई लाभुक प्रथम किस्त की राशि डकार गये हैं. आवास पर्यवेक्षक की जांच में इसका खुलासा हुआ है. राशि उठाव के वर्षों बाद भी लाभुक मकान की नींव तक नहीं डाले हैं. जांच की मुहिम सदर प्रखंड की कुसमहौत पंचायत से शुरू की गयी है. जांच में पाया गया है कि एक-दो नहीं, बल्कि कई लाभार्थी राशि उठाने के बाद भी आवास नहीं बनाया है.
ऐसे लाभुकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस करने की कवायद शुरू की गयी है. आवास पर्यवेक्षक की जांच रिपोर्ट की मानें तो वर्ष 2012-13 में दो लाभुकों ने प्रथम किस्त की 30-30 हजार रुपये निकासी कर ली है. लेकिन आजतक घर बनाना शुरू नहीं किया है. वर्ष 2013-14 में चार लाभार्थियों ने प्रथम किस्त की 50-50 हजार रुपये का उठाव किया, लेकिन मकान बनाना मुनासिब नहीं समझा. वर्ष 2015-16 में चार लाभुकों ने प्रथम किस्त 35-35 हजार रुपये उठाव करने के बाद पूरी राशि दूसरे मद में खर्च कर सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है. लेकिन अब विभाग चिह्नित लाभार्थियों पर सर्टिफिकेट केस की अनुशंसा की तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि सभी पंचायतों में मकान नहीं बनाने वाले लाभुकों के विरुद्ध एफआईआर करायी जायेगी.
कूड़े में गया विभाग का लाल व सफेद नोटिस :राशि उठाव के बाद घर का निर्माण कार्य नहीं कराने वाले लाभुकों को विभाग ने सफेद और लाल नोटिस भेजकर घर बनाने की चेतावनी दी थी. लेकिन लाभुकों ने विभागीय नोटिस को कूड़े में डाल दिया. प्रखंड स्तर के अधिकारी खुद कुसमहौत जाकर लाभुकों को घर बनाने का आग्रह किया था. 31 मार्च तक मोहलत भी दी गयी थी. फिर भी कोई अमल नहीं किया गया. बाध्य होकर केस करने की नौबत आयी है.
इन लाभुकों के विरुद्ध होगी प्राथमिकी :विभागीय सूत्रों की मानें तो वर्ष 2012-13 में रिंकू देवी पति महादेव राय एवं कविता देवी पति जागो सहनी के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी चल रही है. वर्ष 2013-14 में आशा देवी पति बालेश्वर राय, मनोरमा देवी पति रामनंदन राय, रोशन देवी पति पप्पू राय एवं सिंकू देवी पति देवेंद्र राय तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूनम देवी पति गोपाल राय, रुषा देवी पति प्रेम राय, शोभा देवी पति दशरथ राय एवं जगरानी देवी पति कन्हैया राय के खिलाफ सर्टिफिकेट केस करने की कवायद चल रही है.
सदर प्रखंड में 2083 आवास रह गये अधूरे
जिले में 25 पंचायतों की बागडोर संभालने वाला बेगूसराय सदर प्रखंड में बीते पांच वर्षों में 2083 आवास अधूरे गये हैं. प्रखंड स्तर से जिला मुख्यालय को भेजे गये प्रतिवेदन इसकी पुष्टि कर रही है. वर्ष 2012-13 में टारगेट 1575 में 1068 आवास पूर्ण दिखाया गया है. जबकि 507 आवास अधूरे पड़े हैं. वहीं वर्ष 2013-14 में लक्ष्य 1241 में 830 घर बनाये गये. 411 अधूरे हैं. वर्ष 2014-15 में लक्ष्य 1596 में 956 लाभुकों ने अपना घर पूर्ण कर लिया है. जबकि 640 अधर में लटके हैं. वर्ष 2015-16 में लक्ष्य 1231 में 706 घर पूर्ण हो चुके हैं. 525 घरों के निर्माण पर ग्रहण लगा है. रिपोर्ट के मुताबिक 63.09 प्रतिशत घरों का निर्माण पूरा हो पाया है. पड़ताल में पता चला है कि कई ऐसे घर हैं, जहां लिंटर तक कार्य हो गया. परंतु दूसरी किस्त की राशि के अभाव में ढलाई करने में लाभुक असमर्थ हैं. जबकि आवास सहायक उपलब्धि गिनाने के लिए वैसे लाभुकों को अतिशीघ्र घर बनाने का दबाव बना रहे हैं.
क्या कहते हैं पर्यवेक्षक
कुसमहौत पंचायत के 16 लाभुकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट करने की अनुशंसा की गयी गयी है. ये लाभुक राशि उठाव के वर्षों बाद भी घर नहीं बनाये हैं. सरकारी राशि का गबन करने के आरोप में विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.
मो सद्दाम, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, बेगूसराय सदर
क्या कहते हैं बीडीओ
अधूरे पड़े घरों का निर्माण कार्य पूरा करने की चाहत रखने वाले लाभुकों को आखिरी मौका दिया गया है. यदि घर बनाते हैं, उन्हें संपूर्ण राशि का भुगतान किया जायेगा. नहीं बनाने पर पूर्व में प्राप्त राशि वापस करायी जायेगी. जो लाभुक राशि हजम कर गये हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर होना तय है.
रविशंकर कुमार, बीडीओ, बेगूसराय
