लोक शिकायत निवारण में बांका का शानदार प्रदर्शन, राज्य में मिला दूसरा स्थान
फोटो- डीएम अंशुल अग्रवाल | Prabhat Khabar Network
बांका जिले ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जुलाई 2026 की रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है. जिले ने 89.25 अंक प्राप्त किए, जिसमें 98.92% शिकायतों का समय पर निष्पादन और 100% लोक प्राधिकारियों की उपस्थिति शामिल है.
बांका. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जुलाई 2026 की जिलावार रैंकिंग में बांका ने राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. जिले को विभिन्न निर्धारित मानकों के आधार पर कुल 89.25 अंक मिले हैं. जिला प्रशासन की ओर से लोक शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर लगातार जोर दिया जा रहा है.
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98.92 प्रतिशत शिकायतों का समय पर निष्पादन
जुलाई माह में जिले में प्राप्त लोक शिकायतों में 98.92 प्रतिशत परिवादों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन किया गया. शिकायतों के समयबद्ध निपटारे के मामले में जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रशासनिक कार्यक्षमता का परिचय दिया.
लोक प्राधिकारियों की उपस्थिति रही शत-प्रतिशत
रैंकिंग में लोक प्राधिकारियों की उपस्थिति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. जुलाई माह में लोक प्राधिकारियों की उपस्थिति 100 प्रतिशत दर्ज की गई. इससे शिकायतों की सुनवाई और उनके निष्पादन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मदद मिली.
प्रथम और द्वितीय अपील में भी बेहतर प्रदर्शन
प्रथम अपील के निष्पादन में बांका जिले का प्रदर्शन 98.13 प्रतिशत रहा, जबकि द्वितीय अपील के निष्पादन का प्रतिशत 95.92 रहा. दोनों स्तरों पर शिकायतों के प्रभावी निष्पादन ने जिले की समग्र रैंकिंग को मजबूत किया.
शास्ति राशि की वसूली में 100 प्रतिशत उपलब्धि
शास्ति आरोपित राशि की वसूली के मानक में बांका जिले ने 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की. वहीं विभागीय कार्रवाई से संबंधित मानक में जिले को 10 में से 10 अंक मिले. जिला स्तर पर बैठक एवं अपलोड के मानक में भी 5 में से 5 अंक प्राप्त हुए.
प्रथम स्थान हासिल करने का लक्ष्य
डीएम अंशुल अग्रवाल के मार्गदर्शन में लोक शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है. डीएम ने जिले को राज्य में प्रथम स्थान पर लाने के लिए अधिकारियों को निरंतर प्रयास करने का निर्देश दिया है. प्रशासन का लक्ष्य शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाकर आम लोगों को समय पर न्याय और राहत उपलब्ध कराना है.
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