जिलेबिया मोड़ व जमदाहा में खुलेंगे नये थाने, नौ पर लगेगा सीसीए एक्ट

बांका : अपराध नियंत्रण व अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नये थानों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. राज्य मुख्यालय से वर्तमान में नक्सल क्षेत्र जिलेबिया मोड़ व जमदाहा में नये थाने की स्वीकृति दे दी गयी है. जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होते ही थाना भवन निर्माण से संबंधित प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जायेगी.

एसपी ने नये थाना भवन के लिए डीएम से जमीन अधिग्रहण के लिए अपील की है. जानकारी के मुताबिक स्वीकृत थाना निर्माण के बाद अापराधिक घटना में कमी की संभावनाएं जतायी जा रही है. दोनों क्षेत्र नक्सल प्रभावित है. जहां पूर्व में कई अापराधिक घटनाएं घट चुकी हैं. वर्तमान में जिलेबिया मोड़ बेलहर व जमदाहा कटोरिया थाना क्षेत्र के अधीन है. एरिया ज्यादा होने की वजह से पुलिसिंग कार्रवाई में दिक्कत की बात आये दिन सामने आ रही है. इसी को मद्देनजर रखते हुए एसपी ने जिलेबिया मोड़ जमदाहा सहित कई क्षेत्र में नये थाना निर्माण का प्रस्ताव भेजा था.

बाराहाट-आनंदपुर को पूर्ण थाना का प्रस्ताव

बाराहाट व आनंदपुर ओपी को पूर्ण थाना के लिए प्रस्ताव राज्य सहित अन्य वरीय पुलिस अधिकारी को भेज दिया गया है. बाराहाट ओपी बांका थाना अंतर्गत आता है. जबकि आनंदपुर ओपी का कंट्रोल कटोरिया थाना से होता है. पूर्ण थाना बनने के बाद यहां अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी की तैनाती सुनिश्चित कर दी जायेगी. साथ ही कांडों के अनुसंधान में भी तेजी जायेगी. जानकारी के मुताबिक इन दोनों ओपी में दर्ज प्राथमिकी का अनुसंधान संबंधित थाना के माध्यम से किया जाता है. जिसकी वजह से छोटे-बड़े कांडों के अनुसंधान में देरी व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

मंदार में पर्यटन थाना का प्रस्ताव पुन: प्रेषित

पर्यटक की संख्या को देखते हुए मंदार में पर्यटन थाना स्थापित के लिए दोबारा एसपी ने राज्य मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है. जानकारी के मुताबिक राज्य से भी इस संदर्भ में अनुकूल आश्वासन मिला है. मंदार में थाना स्थापित होने के बाद यहां से बाराहाट व बौंसी के कई क्षेत्रों पर नजर रखी जायेगी. जानकारी के मुताबिक पर्यटन थाना क्षेत्र में बाराहाट व बौंसी थाना क्षेत्र के कुछ क्षेत्र को काटकर मिला दिया जायेगा.

धोरैया में सर्किल थाना के लिए मांगी गयी जानकारी

एसपी चंदन कुशवाहा ने बांका की कमान संभालते ही धोरैया, रजौन व धनकुंड मिलाकर एक सर्किल बनाने का निर्णय लिया था. जिसका प्रस्ताव भी राज्य को भेजा गया था. इसके बाद राज्य से इन क्षेत्र में दर्ज कांडों की संख्या व भवन निर्माण में होने वाले खर्च का अनुमानित आंकड़ा की मांग की है. जानकारी के मुताबिक राज्य जल्द हरी झंडी मिल सकती है. सर्किल निर्माण के बाद इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को तैनात कर दिया जायेगा.