जिले में दो दर्जन से अधिक बालू घाट पर जल्द स्थापित किया जायेगा इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा
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बालू घाटों पर लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटे
जिले में दो दर्जन से अधिक बालू घाट पर जल्द स्थापित किया जायेगा इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा निजी कंपनी को धर्मकांटा लगाने के लिए किया गया है अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा पर होने वाले खर्च संबंधित संवेदक से की जायेगा वसूल बांका : खनन विभाग ने बालू की अवैध बिक्री व उठाव पर कड़ी पहरेदारी के लिए मजबूत […]
निजी कंपनी को धर्मकांटा लगाने के लिए किया गया है अधिकृत
इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा पर होने वाले खर्च संबंधित संवेदक से की जायेगा वसूल
बांका : खनन विभाग ने बालू की अवैध बिक्री व उठाव पर कड़ी पहरेदारी के लिए मजबूत रणनीति तैयार की है. नयी खनिज उत्खनन नियमावली के तहत सभी निबंधित बालू घाट पर इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा स्थापित किये जाएंगे. धर्मकांटा स्थापित करने के लिए विभाग ने एआरसी इंस्ट्रूमेंट कंपनी से करार किया है. जल्द ही तकनीकी टीम बांका के अधिकृत बालू घाट पर पहुंच धर्मकांटा स्थापित करेगी. विभाग ने जिला स्तरीय कार्यालय को निर्देशित करते हुए धर्मकांटा लगाना सुनिश्चित करने की बात कही. जानकारी के मुताबिक बालू उठाव के लिए अधिकृत संवेदक को धर्मकांटा लगाने की बात कही गयी थी.
परंतु पहल नहीं लेने की वजह से अब विभाग खुद सभी बालू घाट पर धर्मकांटा लगवायेगी. सूत्र की मानें तो धर्मकांटा में होने वाले खर्च की राशि संबंधित संवेदक से वसूली जायेगी. धर्मकांटा लगाने के बाद नदी से उठे बालू का माप किया जायेगा. किसी भी सूरत में तय मानक से अधिक बालू उठाव की अनुमति नहीं दी जायेगी. बालू की मात्रा ई-चालान पर अंकित रहेगा. यही नियम अनुज्ञप्तिधारी पर भी लागू रहेगा. यानि तय मानक से अधिक बालू का व्यवसाय पर बैन रहेगा. बालू की मात्रा तय होने के बाद ओवलोडेड की शिकायत में भी कमी आने की बात कही जा रही है.
नियमित रिपोर्ट की होगी समीक्षा . नदी से बालू उठाव की समीक्षा होती रहेगी. अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक महीना बालू बिक्री का पूरा हिसाब किताब देना होगा. जानकारी के मुताबिक एक अनुज्ञप्तिधारी कितनी बालू बेच सकते हैं, इसका भी नियम तय किया जायेगा. जरूरत से अधिक बालू बेचने पर अनुज्ञप्ति रद्द भी की जा सकती है. वहीं दूसरी ओर खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए विभागीय प्रक्रिया जारी है. जिले भर से संवेदकों का झूंड मुख्यालय पहुंच आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में जुटे हुए हैं. जानकारी के मुताबिक नदी से उत्खनन बालू को सरकारी विभाग सीधे खरीद कर खुदरा
अनुज्ञप्तिधारी को निजी एजेंसी के माध्यम से बेचेगी.
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