भू-विवाद की सुनवाई तय करना सुनिश्चित करें

भागलपुर प्रमंडल के अधिकारियों के साथ मंत्री रामनारायण मंडल व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ने की समीक्षा बैठक

बांका : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल की अध्यक्षता में भागलपुर प्रमंडल के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुधवार को समाहरणालय सभागार में हुई. बैठक में मुख्य रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक सिंह, डीएम कुंदन कुमार सहित सभी वरीय अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद थे.

विभागीय समीक्षा के उपरांत मंत्री ने सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सीओ, अंचल निरीक्षक व राजस्व कर्मचारी को कार्य संस्कृति में सुधार लाने की हिदायत दी. कहा कि जांच में दोषी पाये गये अधिकारी व कर्मी पर सुसंगत कार्रवाई तय की जायेगी. मंत्री ने कहा कि बिहार राज्य भू-विवाद निवारण अधिनियम 2009 को माननीय उच्चतम न्यायालय नयी दिल्ली ने फिर से बहाल कर दिया है.

अब भूमि सुधार उप समाहर्ता जमीन-विवाद पर सुनवाई तय करेंगे. मंत्री ने ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए जमाबंदी पंजी व खतियान का डिजिटलाइजेशन शीघ्र पूरा करने की का निर्देश दिया. इस कार्य के में होने वाले व्यय के लिए सभी अंचल में 50-50 हजार राशि आवंटित भी कर दी गयी है. प्रत्येक जिले के चयनित अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज का कार्य इसी माह शुरू करने की बात कही गयी.

कहा की जमीन संबंधित सारा कार्य जल्द ही ऑनलाइन कर दिया जायेगा. भूमि विवाद के मामले के अविलंब निबटारे के लिए कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. मंत्री ने कहा कि जो भी मामले लंबित हैं, उसका ससमय शपथ पत्र दाखिल कराना है. सरकार का पक्ष सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से रखते हुए उचित पैरवी कर उसे निष्पादित किया जाय.

भू-अर्जन के मामले में अर्जित भूमि का मुआवजा संबंधित रैयतों को त्वरित गति से जांचोपरांत देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में सभी तरह के न्यायालय वादों के त्वरित गति से निष्पादित करने पर बल दिया गया.