अरवल: करोड़ों की लागत के बाद भी पंचायतों में कचरा प्रबंधन योजना ठप, ₹30 शुल्क विवाद व वेतन न मिलने से सड़कों पर लगा कचरे का अंबार

अरवल जिले में करोड़ों की लागत से शुरू हुई ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना तीन साल में ही चरमरा गई है. ₹30 मासिक उपयोगकर्ता शुल्क और बजट की कमी के चलते जिले की आधे से अधिक पंचायतों में कचरा उठाव पूरी तरह ठप है. सफाई कर्मियों को वेतन न मिलने से वे भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे गांवों की गलियां और खेत कचरे से भर गए हैं.

Arwal News: जिले की पंचायतों में लगभग तीन वर्ष पूर्व करोड़ों रुपये की लागत से शुरू की गई ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना पूरी तरह चरमरा गई है. योजना के तहत घर-घर डस्टबिन वितरण, ई-रिक्शा, कचरा ढोने वाले ठेले की खरीद, सफाई कर्मियों की बहाली और अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों (WPU) का निर्माण कराया गया था. लेकिन महज 30 रुपये मासिक उपयोगकर्ता शुल्क (User Charge) और बजट के अभाव में जिले की आधे से अधिक पंचायतों में कचरा उठाव का कार्य महीनों से पूरी तरह ठप पड़ा है. गांवों की गलियों, नालियों और खेतों में कचरे का अंबार लगा हुआ है.