वसूली जा चुकी है "26.5 लाख
निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया अर्थदंड
अररिया : जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित मिड-डे-मील में बरती गयी अनियमितता के आरोप में जिले के 251 प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है. आरोपित प्रधानाध्यापकों को 61 लाख 68 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया है. इस राशि की वापसी कुछ प्रधानाध्यापकों ने एमडीएम के खाते में जमा किया है, तो कुछ लोगों के वेतन से कटौती की जा रही है. अब तक लगभग 26.50 लाख रुपये वसूला जा चुका है. शेष राशि की वसूली की जा रही है. जिले में पदस्थापित डीपीओ, डीपीएम व डीआरपी के Âबाकी पेज 19 पर
251 प्रारंभिक स्कूलों…
अलावा संबंधित प्रखंड के बीआरपी ने अपने निरीक्षण के दौरान वर्ष 2016-17 में जिले के 251 प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को एमडीएम में गड़बड़ी के आरोप में पकड़ा. संबंधित प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण पूछा गया. संतोषजनक जवाब नहीं देनेवाले 251 हेडमास्टरों को अर्थदंड लगाया गया. लगाये अर्थ दंड के अनुसार अररिया प्रखंड के 43 प्रधानाध्यापकों को 10,62,222 रुपये, भरगामा प्रखंड के 29 एचएम को 680508 रुपये, फारबिसगंज के 24 एचएम को 651465 रुपये, जोकीहाट के 26 एचएम को 769411 रुपये, कुर्साकांटा के 26 एचएम को 353485 रुपये, नरपतगंज के 23 एचएम को 771684 रुपये, पलासी प्रखंड के 31 एचएम को 595660 रुपये, रानीगंज के 22 प्रधानाध्यापकों को 657836 रुपये व सिकटी के 27 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को 626314 रुपये का अर्थ दंड लगाया गया है.
कहते हैं डीपीओ एमडीएम : डीपीओ सुभाष कुमार गुप्ता ने बताया कि यह अर्थदंड शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में स्कूलों में किये गये निरीक्षण की तिथि को विद्यालय में छात्रों की भौतिक उपस्थिति व पिछले एक सप्ताह के औसत उपस्थिति के अंतर का तीन गुणा राशि एवं चावल की कीमत के बराबर अर्थदंड निर्धारित किया जाता है.
मामला 2016-17 में एमडीएम में अनियमितता का
अर्थ दंड की क्या है प्रक्रिया : एमडीएम की सतत निगरानी के लिए विभाग विभिन्न स्तरों से मॉनीटरिंग व निरीक्षण कराती है. इस क्रम में बीआरपी, डीआरपी, डीपीएम, डीपीओ की ओर से विभिन्न स्कूलों में संचालित एमडीएम का निरीक्षण कर एमडीएम प्रभारी को रिपोर्ट सौंपते हैं. इसके आधार पर अनियमितता बरतनेवाले एचएम के विरुद्ध डीइओ को रिपोर्ट देते हैं. उनके अनुमोदन से संबंधित प्रधानाध्यापकों को दंडित किया जाता है. दंड से संबंधित रिपोर्ट एमडीएम प्रभारी के माध्यम से निदेशालय को भी भेजा जाता है. हालांकि इस फैसले के विरुद्ध संबंधित प्रधानाध्यापक डीइओ के पास अपील करते हैं.
